तर ओबीसी आरक्षण मिळायला ७-८ वर्षे लागतील! फडणवीसांचा इशारा

ओबीसींचे आरक्षण रद्द केलेले नाही, त्याला स्थगिती दिली आहे, त्यामुळे जर ५० टक्क्यांच्या अटीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेलो तर यावरील मूळ निकाल हा न्यायमूर्ती बालकृष्णन यांच्या घटनात्मक खंडपीठाने दिला आहे, तोच निकाल रद्द करण्यासाठी न्यायालयाला ९ सदस्यीय खंडपीठ बसवावे लागेल, त्यानंतर निर्णय होईल, तोवर पुढील ७-८ वर्षे ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही, असा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सर्व पक्षीय बैठक झाली. या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला असता हा इशारा दिला.

तोवर निवडणूक घेऊ नये! 

ओबीसींच्या जनगणनेची आवश्यकता नाही हे मी आजच्या बैठकीत स्पष्ट केले. इम्पिरिकल डेटा म्हणजे काय हे सुद्धा मी सरकारला सांगितले आहे. त्यानुसार सरकारने कार्यवाही केली तर ओबीसींचे आरक्षण पुढील ३-४ महिन्यांत परत मिळवता येऊ शकते. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुका घेऊ नका. नाही तर ओबीसींची अपरिमित हानी होईल. या संदर्भात पुढच्या शुक्रवारी अंतिम निर्णय घेऊ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. काही कायदेशीरबाबी तपासण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शुक्रवारी पुन्हा बैठका होणार आहे. आम्ही बैठकांना तयार आहोत, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

तरच ओबीसींचं आरक्षण परत मिळवू शकतो! 

आजच्या बैठकीत सरकारने कोणताही प्रस्ताव ठेवलेला नाही. मी त्यावर पृथ्थकरण केले आहे. मी न्यायमूर्ती कृष्णमूर्ती यांचा निकाल वाचून दाखवला. सरकारने आयोग स्थापन केला आहे. जोपर्यंत इम्पिरिकल डेटा तयार करत नाही, तोपर्यंत आरक्षण देता येणार नाही हे मी त्या जजमेंटच्या आधारावर सांगितलं. चंद्रचुड समितीच्या निकालाचेही मी दाखले दिले. आपण मराठा आरक्षणाच्यावेळी पाच कमिट्या स्थापन करून इम्पिरिकल डेटा तयार केला. तसाच डेटा आपण तीन-चार महिन्यात करू शकतो. कर्नाटकात दोन महिन्यात डेटा तयार झाला होता. तो मान्य झाला. आपण तसा डेटा तयार केला तर आपण ओबीसींचे आरक्षण डिफेंड करू शकतो, असे बैठकीत सांगितल्याचे फडणवीस म्हणाले.

टप्प्याटप्प्याने लढावे लागेल!

आरक्षण ५० टक्क्याच्या आत ठेवले तर २० जिल्ह्यात २७ ते ३५ टक्के आरक्षण देता येऊ शकते. १० जिल्ह्यात २२ ते २७ टक्के आरक्षण मिळेल. पाच जिल्ह्याचा प्रश्न जटील आहे. त्यावर विचार करावा लागेल. या दोन लढाया समांतर लढल्या पाहिजे. पहिल्यांदा २० जिल्ह्यातील अॅडिशनल आरक्षण मिळून जे परत मिळू शकते. दहा जिल्ह्यात २२ ते २७ टक्के मिळते आहे, ते घेतले पाहिजे. पाच जिल्ह्यांकरता नीट विचार करून त्यांनाही देता येने शक्य आहे. त्याला वेगळा कायदा करावा लागेल. तो कायदा तयार केला पाहिजे. त्या व्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयात लढायचे असेल तर लढले पाहिजे, असेही फडणवीस म्हणाले.