माहिममधील जलवाहिनी लगतची ८० ते १०० कुटुंबे आजही उपेक्षितच

मागील सहा ते सात वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तोडण्यात आलेल्या जलवाहिनी लगतच्या तोडण्यात आलेल्या झोपड्यांमधील माहिममधील कुटुंबे आजही आपल्या हक्कापासून वंचित राहिलेली आहे. कोणत्याही प्रकारची पात्र, अपात्रता निश्चित न करता जी उत्तर विभागाच्या तत्कालिन सहायक आयुक्तांनी कारवाई केली. मात्र, या कारवाईनंतरही कुठल्याही पात्र कुटुंबांचे अद्यापही पुनर्वसन झालेले नाही. मात्र, लोकांना बेघर करून महापालिकेच्यावतीने याठिकाणी सायकल ट्रॅक बनवला जात असून यातील पात्रता निश्चित न करता केलेल्या या कुटुंबातील पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन कधी होणार, असा सवाल आता नागरिकांकडून केला जात आहे.

कुटुंबे महापालिकेच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवतायेत    

महापालिकेच्या मुख्य जलवाहिनी लगतच्या दोन्ही बाजुला असलेल्या ३० फुट अंतरावरील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ रोजी दिले होते. त्यानुसार माहिम येथील तानसा आणि वैतरणा जलवाहिन्यांच्या आजुबाजुच्या ३० फुटावरील अतिक्रमणात शिवशक्ती झोपडपट्टी व सागर सानिध्य झोपडपट्टी यामध्ये बाधित झालेल्या झोपड्यांना महापालिकेने नोटीस देत त्यावर कारवाई केली. परंतु महापालिकेने ही कारवाई करताना येथील झोपडपट्ट्यांची पडताळणीच केली नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे आजही याठिकाणची सुमारे ८० ते १०० कुटुंबे आपल्या न्याय्य हक्कापासून वंचित आहेत. या तोडलेल्या जागेवर महापालिकेच्यावतीने सायकल ट्रॅकच्या दोन ब अंतर्गचा टप्प्याचे काम हाती घेत त्या कामासाठी कंत्राटदारही नेमला आहे. महापालिकेच्यावतीने याठिकाणी सायकल ट्रॅकचे काम हाती घेतले असले तरी प्रत्यक्षात येथील कुटुंबांचे पात्रता निश्चित न करता केलेल्या कारवाईमुळे आजही यातील पात्र कुटुंबे घरांच्या प्रतीक्षेत महापालिकेच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहे. याबाबत स्थानिक शिवसेना नगरसेवक मिलिंद वैद्य यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. परंतु या प्रकरणाच्या पडताळणीचे काम प्रगतीपथावर असून लवकरच याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला जाईल,असे उत्तर त्यांना दिले आहे.

(हेही वाचा : पाठीत खंजीर कुणी खुपसला? शिवसेना-भाजपात रंगला कलगीतुरा)

झोपड्यांवर पात्र-अपात्रता पडताळणी न करता कारवाई 

याबाबत स्थानिक नगरसेवक मिलिंद वैद्य यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महापालिकेने झोपड्या तोडल्या. या झोपड्या तोडल्या म्हणून आक्षेप नाही. परंतु या झोपड्या तोडताना महापालिकेने ज्या नोटीस दिल्या त्या कशाच्या आधारावर? तसेच या झोपड्यांची पात्र व अपात्रता पडताळणी न करता कशाच्या आधारे या झोपड्या तोडल्या. मुंबईमध्ये जलवाहिनी लगतच्या झोपड्यांवर कारवाई करताना प्रत्येक झोपड्यांची पडताळणी करून पात्र व अपात्रता ठरवण्यात आली आणि त्यानुसार कारवाई करण्यात आली. असे असताना प्रशासना जी उत्तर विभागातील या माहिममध्ये वेगळा न्याय का लावला, असा सवाल करत वैद्य यांनी या सर्व कुटुंबांची पात्र व अपात्रतेबाबत विभाग कार्यालयाने सुनावणी घेवून त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी वैद्य यांनी केला आहे.

कारवाई नियमानुसारच झाल्याचा महापालिकेचा दावा 

यासंदर्भात पाणी पुरवठा विभागाचे उपायुक्त अजय राठोर यांनी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जलवाहिनी लगतच्या झोपड्या तोडून तो परिसर मोकळा करण्याच्या सूचना विभागीय कार्यालयांना दिल्या होत्या. त्यामुळे तेथे कारवाई करताना विभाग कार्यालयाने पात्र व अपात्रता ठरवून कारवाई करायला हवी आणि त्याचप्रमाणेच झालेल्या आहेत. त्यामुळे विभाग कार्यालयाच्या अखत्यारित हा विषय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तर जी उत्तर विभागाच्या सहायक आयुक्त किरण दिघावकर यांनी हे प्रकरण जुने असून याबाबत आपल्याला पूर्ण माहिती घ्यावी लागेल,असे स्पष्ट केले.