ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकला! सर्व पक्षांचे एकमत

ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा मिळवण्यासाठी मागास आयोगाला प्रोत्साहन द्यावे, हा डेटा २-३ महिन्यानंतर मिळेल, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, यावर सर्व पक्षीय एकमत झाले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थित सह्याद्री अतिथीगृहात शुक्रवारी, ३ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या या बैठकीला विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, मंत्री छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, अशोक चव्हाण, नाना पटोले, जोगेंद्र कवाडे, एम आय एम चे खासदार इम्तियाज जलील आदी नेते उपस्थित आहेत. यापूर्वी २७ ऑगस्टलाही सर्वपक्षीय बैठक पार पडली होती.

इम्पिरिकल डेटा मार्च-एप्रिलपर्यंत मिळेल!

राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून इम्पिरिकल डेटा गोळा करुन आणि ट्रिपल टेस्ट जी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितली आहे, त्यानुसार जर आपण कारवाई केली तर आता ओबीसींच्या जागा आपल्याला वाचवता येतील. तरीही चार-पाच जिल्ह्यात मोठी अडचण होईल. त्यातील तीन जिल्ह्यात तर ओबीसींसाठी जागा शिल्लक राहणार नाही. ५ हजार २०० जागांपैकी साडे चार हजार जागा वाचू शकतील, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ओबीसी आरक्षणावर हे बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये ‘जोवर ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा मिळत नाही, तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, यावर सर्व पक्षांचे एकमत झाले आहे. या बैठकीनंतर काँग्रेसचे नेते, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, जोवर हा डेटा मिळत नाही, तोवर निवडणुका घेणे चुकीचे ठरेल, त्यामुळे आरक्षण मिळणार नाही, मागास आयोगाकडून हा डेटा मार्च-एप्रिलपर्यंत मिळेल, असे सांगितले.

(हेही वाचा : अनिल देशमुख पुरावे नष्ट करतायेत! किरीट सोमय्यांचा आरोप)

मागास आयोगाला ४५० कोटी देण्यासही एकमत 

तर इम्पिरिकल डेटासाठी मागास आयोगाला ४५० कोटी रुपये देण्यात यावे, मात्र त्यानंतर हा इम्पिरिकल डेटा मिळेलच का, याची शास्वती आहे का?  हा डेटा मिळवण्यासाठी २-३ महिने निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, असे काँग्रेस नेते नाना पटोले म्हणाले. तर रिपाई नेते जोगेंद्र कवाडे यांनीही निवडणूक पुढे ढकलाव्यात, असे सांगितले. तर एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी ‘ओबीसी आरक्षणावर ही दुसरी बैठक झाली, ओबीसी आरक्षणावर या बैठकीत स्पष्ट माहिती देण्यात आली नाही. सरकारने धनगर आणि मुस्लिम आरक्षणावरही विशेष बैठक घ्याव्यात, असे जलील म्हणाले.