कोविड-19 शी संबंधित माहिती पोर्टलवर उपलब्ध करण्यासाठी केलेल्या याचिकेवर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार कोरोनाशी निगडित सर्व माहिती एका जागी ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे कोविडबाधित आणि सर्वसामान्य नागरिकांना कोरोनाबाबतच्या कुठल्याही माहितीसाठी भटकण्याची गरज राहणार नाही. तसेच आरोग्य संसाधनांची होणारा काळाबाजार देखील रोखण्यास मदत होणार आहे.
काय आहे याचिका?
सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत एक याचिका अरुणपाल सिंह बहल यांनी दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार कोविडशी संबंधित माहिती देण्यासाठी एक केंद्रीय पोर्टल असणे गरजेचे आहे. ज्यामुळे कोरोना उपचारांशी संबंधित औषधे आणि अन्य संसाधनांची योग्य माहिती वेळच्यावेळी मिळण्यास मदत होणार आहे. याबाबतीत याचिकाकर्ते अरुणपाल सिंह यांनी सुचवलेल्या उपायांचा सर्वोच्च न्यायालयानेही स्वीकार केला आहे. कोविड-19 शी संबंधित माहितीसाठी एक केंद्रीय पोर्टल बनवले जावे, ज्यामुळे औषधांचा काळाबाजार रोखण्यास मोठ्या प्रमाणावर मदत होईल, असे त्यांनी सुचवलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
(हेही वाचाः कोविड रुग्ण संख्या घटतेय, मृत्यूचा आकडा वाढतोय)
दुस-या लाटेत निर्माण झाली कमतरता
कोरोनाच्या दुस-या लाटेदरम्यान मोठ्या आव्हानांना देशाला सामोरे जावे लागले. ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर, बेड या सगळ्याच संसाधनांची यावेळी मोठी कमतरता निर्माण झाली होती. आरोग्य संसाधानांच्या या तुटवड्याचा काही काळाबाजार करणा-यांनी गैरफायदा घेतला. मूळ किंमतीपेक्षा कितीतरी जास्त किंमतीत रेमडेसिवीर इंजेक्शनची विक्री करण्यात येत होती. ही भीषण परिस्थिती पाहता याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती.
काळाबाजार थांबण्यास मदत
एसएफएस ओल्ड बॉयज् असोसिएशनचे अध्यक्ष अरुणपाल सिंह बहल यांनी याचिकेद्वारे वेबसाईट किंवा मोबाईल अॅपची मागणी केली होती. यामुळे वन नेशन, वन मॉनिटरिंग आणि ट्रॅकिंग सिस्टीम कार्यरत होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी म्हटले होते. यामुळए आरोग्य संसाधनांच्या उपलब्धतेची योग्य माहिती गरजूंपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. जेणेकरुन काळाबाजार थांबण्यास मदत होईल. ही सिस्टीम साथीचे रोग, नैसर्गिक आपत्ती आणि युद्धप्रसंगी कार्यरत राहील, असे या याचिकेत म्हटले होते.
(हेही वाचाः सकारात्मक बातमी! राज्यात नवीन रुग्णांच्या संख्येत बरीच घट!)
Join Our WhatsApp Community