ओबीसी आरक्षण : कोण-कोणत्या निवडणुका प्रलंबित आहेत?

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार नाही, असे सांगितल्यामुळे आता राज्य सरकारला ५ जिल्ह्यांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहे. सोमवारी, १३ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. त्यामध्ये यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. वाशिम, धुळे, अकोला, नंदुरबार, पालघर या जिल्हापरिषदांमधील आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यामुळे न्यायालयाने या जिल्हा परिषदांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. तर काही महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.

पुढील वर्षी १८ महापालिकांची मुदत संपणार!

गेल्या वर्षी कोरोनामुळे आणि काही न्यायालयीन प्रकरणांमुळे पुढे ढकलाव्या लागलेल्या नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, औरंगाबाद व कोल्हापूर या महापालिकांच्या निवडणुकाही व्हायच्या आहेत. त्याचबरोबर २५ जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आहेत. पुढील वर्षभरात आणखी नांदेड, मीरा – भाईंदर, पनवेल, भिवंडी, मालेगाव, लातूर, परभणी, चंद्रपूर, उल्हासनगर, नागपूर, अकोला, पुणे, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, सोलापूर, अमरावती आणि मुंबई असा १८ महापालिकांनी मुदत मुदत संपणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील.

सर्वपक्षीय तिसरी बैठक! 

आरक्षण लागू होईपर्यंत आगामी महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकाव्यात, असे एकमत सर्वपक्षीय नेत्यांच्या मागील बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्याची न्यायालयाने अट घातली आहे. त्याची पूर्तता राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. परंतु त्यासाठी नेमका किती कालावधी लागणार आहे, याबाबत अनिश्चितता आहे. पण निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसून आयोगाचा आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य सरकारला पुढे ढकलता येणार नाहीत. म्हणून सोमवारी मुख्यंमत्री तिसऱ्यांदा सर्वपक्षीय बैठक घेत आहेत.