ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका टाळण्यासाठी सरकार ‘ही’ लढवणार शक्कल!

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, असा आदेश दिल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने लागलीच ५ जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर केल्या. त्यामुळे आता या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागणार आहे. जर पुढेही ओबीसी आरक्षणाचा विषय तडीस गेला नाही तर आगामी महत्वाच्या निवडणुकांनाही फटका बसेल. त्यामुळे राज्य सरकार आता यातून मार्ग काढण्यासाठी नवीन शक्कल लढवणार आहे. कारण ५ जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय पार पडल्यानंतर लागलीच कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, कोल्हापूर, वसई-विरार आणि औरंगाबाद महानगरपालिकांची निवडणूक जाहीर करावी लागणार आहे.

रद्द केलेला निर्णय पुन्हा घेणार! 

राज्यात सत्ता बदल झाला आणि महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर सरकारने फडणवीस सरकारच्या काळातील बहुसदस्यीय प्रभाग रचना रद्द करून एक सदस्य प्रभाग रचना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. तसा कायद्यात बदल केला, त्याप्रमाणे प्रभाग रचना करण्यास सुरुवातही झाली आहे. आता ठाकरे सरकार ओबीसी आरक्षणशिवाय पुढील निवडणूक टाळण्यासाठी याचा निर्णयाला हत्यार म्हणून वापर करणार आहे, असे समजते. सरकार पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय घेण्याची दाट शक्यता आहे. आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

(हेही वाचा : काँग्रेसचा खोडसाळपणा! वीर सावरकरांचा पुन्हा केला अवमान!)

तर निवडणुका लांबणीवर पडतील!

एक सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार मुंबईसह १८ महापालिकांमध्ये प्रभाग रचना करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकांना केली. त्यानुसार प्रभागांची रचना सुरू झाली. मात्र आता पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू झाल्यास त्याप्रमाणे विधिमंडळात कायदा करावा लागेल. त्यानंतर त्याप्रमाणे पुन्हा नव्याने प्रभाग रचना करावी लागेल. त्यानंतर आरक्षण काढावे लागेल. या सर्व प्रक्रियेला सहा-आठ महिने लागतील. यामुळे पुढच्या वर्षी एप्रिल-मेपर्यंत निवडणुका लांबणीवर पडू शकतील. तोपर्यंत ओबीसींचा मागासलेपणा सिद्ध करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात येऊ शकेल, असे सांगण्यात येते.