ओबीसी आरक्षणाचा  अध्यादेशही  अडचणीत! कारण काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अडचणी सापडले. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने तात्काळ ५ जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय जाहीर केल्या. मात्र त्याचा फटका पुढील महत्वाच्या महापालिका निवडणुकांनाही होऊ नये याकरता बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला संरक्षण मिळण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला, मात्र हा अध्यादेश निघण्याआधीच वादात सापडला आहे. अध्यादेश कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे.

मराठा क्रांती मोर्चा न्यायालयात जाणार! 

मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक ऍड. वीरेंद्र पवार यांनी विरोध दर्शवला आहे. ओबीसींचे जे आरक्षण थांबवले आहे, ते त्यांना पुन्हा बहाल होण्यासाठी हा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. या प्रकारच्या कृत्याला मराठा क्रांती मोर्चा नक्कीच विरोध करणार आहे. मराठा समाजाच्या शिक्षण आणि नोकऱ्यांतील संधी गेलेल्या आहेत. असे असताना मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये सामावून घेण्याचा विषय जेव्हा आला, तेव्हा याच समाजाच्या नेत्यांनी त्याला विरोध केला होता. आणि मराठा समाजाला ओबीसींच्या यादीत येऊ दिले नाही. अशा ज्या लोकांनी आमच्यासाठी खड्डे खोदले, आज तेच त्या खड्ड्यात पडले आहेत, असे ऍड. वीरेंद्र पवार म्हणाले.

(हेही वाचा : ओबीसी आरक्षणावर मंत्रिमंडळाने काढला ‘हा’ तोडगा! किती ठरणार फायदेशीर?)

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७ टक्के आरक्षण ठेवून, ओबींसीसह एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांहून जास्त होणार नाही अशी सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.