केंद्राने राज्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू नये! का संतापले अजित पवार?

केंद्र सरकार जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत पेट्रोलला जीएसटीच्या कक्षात घेण्याचा निर्णय घेणार आहे. त्याची घोषणा केंद्र सरकारच्या वतीने केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यावर मात्र राष्ट्रवादीचे नेते, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. खरे तर असा निर्णय घेण्यासाठी राज्यांना विश्वासात घेण्याची गरज आहे. अशा प्रकारे केंद्र सरकार राज्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले.

केंद्र व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक का घेत नाही?

कोरोनाच्या काळात जरी प्रत्यक्ष बैठक होत नसली तरी केंद्र सरकार व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेऊ शकते, त्यामाध्यमातून अन्य राज्यांनाही बैठकीत सामावून घेता येऊ शकते. अशाच प्रकारे आता केंद्र राज्यांच्या बैठका घेत आहे. त्यामुळे पेट्रोलला जीएसटीच्या कक्षेत घेण्यासाठी परस्पर निर्णय घेऊन राज्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू नये. तसेच यासाठी जीएसटी परिषदेची ही बैठक लखनऊ येथेच का घेण्यात आली आहे?, असा सवाल अजित पवार यांनी केला आहे. दबक्या आवाजात पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी लागू करून एकाच प्रकारचा कर लावायचा, अशी चर्चा सुरू आहे. पण आम्हाला कुणी तसे काही बोलले नाही. पेट्रोल, डिझेलविषयी केंद्राने वेगळी भूमिका घेतली, तर तिथे आपली मते मांडताना काही गोष्टी घडू शकतात. राज्य सरकारचे कर लागू करण्याचे अधिकार कमी करण्याचा मुद्दा तिथे आला, तर त्यावर आमची भूमिका आम्ही स्पष्टपणे मांडू. केंद्राने केंद्राचे काम करावे. केंद्राने केंद्राचे कर लावण्याचे काम करावे. पण राज्यांच्या अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारे गदा आणता कामा नये. हे अधिकार कमी करता कामा नये. आपल्याला उत्पन्न देणारे जे विभाग आहेत, त्यात मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सर्वात जास्त जीएसटीमधून कर मिळतो. त्यामुळे जे ठरले आहे, त्याच पद्धतीने पुढे चालू ठेवावे, असे आमचे म्हणणे आहे, असेही उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले.

(हेही वाचा : ‘पेंग्विन’च्या बालहट्टामुळे राणी बागेचे शुल्क वाढले! नितेश राणेंचा हल्लाबोल)