आयुक्त नक्की कुणाचे?

मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असूनही महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांऐवजी पालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची मर्जी संपादन करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु दुसरीकडे भाजपाच्या मागणीनुसार आयुक्त हे रस्ते आणि मलजल प्रक्रिया केंद्रांच्या निविदा अडवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासातील आयुक्त हे भविष्यात या कामांच्या फेरनिविदा काढण्याच्या विचारात आहेत. त्यामुळे अशाप्रकारे विकासकामांच्या निविदांमध्ये कोणतीही भूमिका न घेणाऱ्या आयुक्तांबाबतच शंका उपस्थित केली जात असून, हे आयुक्त नक्की कुणाचे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

(हेही वाचाः बेस्टला झोपवायला चालली शिवसेना: डिजिटल तिकिटांच्या निविदेत कोट्यावधींचे होणार नुकसान)

भाजपाकडून शिवसेनेला डॅमेज करण्याचा प्रयत्न

मुंबई महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ रोजी अपेक्षित असून, या निवडणुकीच्या पूर्व तयारीसाठी शिवसेना, भाजपासह सर्वच पक्ष कामाला लागले आहेत. येत्या निवडणुकीत शिवसेनेने केलेली विकासकामे आणि दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता आदींची कामे जनतेसमोर ठेवण्याच्या विचारात शिवसेना आहे. दुसरीकडे भाजपाकडून शिवसेनेला डॅमेज करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मागील आठवड्यात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना पत्र लिहून, रस्ते कामांच्या निविदांमध्ये कमी बोली लाऊन काम मिळवण्यात आल्याने याच्या फेरनिविदा काढण्यात याव्या, अशी मागणी पत्राद्वारे केली. त्यानंतर भाजपाचे महापालिका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनीही हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे या रस्ते कामांच्या फेरनिविदा काढण्यात याव्या, अशी मागणी केली. भाजपाच्या या मागणीनंतर आयुक्तांनी फेरनिविदा काढण्याच्यादृष्टीने हालचाली सुरू केल्या.

(हेही वाचाः रस्त्यांच्या निविदांवरुन भाजपा-शिवसेना भिडले)

मलजलामागे दडलंय राजकारण?

याबरोबरच मलजल प्रक्रिया केंद्रांच्या निविदाही काढण्यात आल्या असून, त्यावर कोणताही निर्णय घेतला जात नाही. याबाबत प्रशासनातील अधिकारी हे संबंधित निविदाकारांशी वाटाघाटी करुन दर कमी करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. परंतु आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यावर कोणताही निर्णय घेत नाहीत. दुसरीकडे भाजपाला अपेक्षित असलेले काम प्रशासनाच्यावतीने केले जात आहे. मलजल प्रक्रिया केंद्रांचे काम रखडल्याने समुद्रातील पर्यावरणाच्या मुद्दयावरुन भाजपा शिवसेनेला खिंडित गाठू शकते. त्यामुळे मलजल प्रक्रिया केंद्रांसाठी कंत्राटदारांची निवड न झाल्यास भाजपाला आणखी एक आरोप करण्याची चांगली संधी मिळणार आहे. त्यामुळे शिवसेनेसाठी मलजल प्रक्रिया केंद्रांची कामे ही महत्वाची असून, ही कामे प्राधान्याने होण्यासाठी प्रशासनाला निर्देश द्यायला हवेत.

(हेही वाचाः मलजल प्रक्रिया केंद्रांच्या निविदांना पुन्हा गुंडाळण्याची आली वेळ)

प्रशासनाचा उत्साह मावळला?

परंतु सरकारच्या मर्जीतील असलेले आयुक्त हे मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेऊन प्रकल्पांची कामे गतीने न करता एकप्रकारे भाजपला छुपी मदत करत नाही ना, असा प्रश्न सध्या महापालिका वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे. मागील काही दिवसांपासून भाजपा ज्याप्रकारे आक्रमक होऊन शिवसेनेच्या प्रस्तावित विकासकामांचे प्रस्ताव रोखण्याच्या किंबहुना त्यांच्या निविदा पुन्हा मागवण्याची मागणी करत आहे, ते पाहता प्रशासनाकडून ज्याप्रकारे आदित्य ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार कामे करण्यासाठी उत्साह दाखवला जातो, त्याप्रमाणे पायाभूत विकास प्रकल्पांच्या तसेच शिवसेनेच्या आश्वासनांच्या विकास कामांबाबत तेवढ्या गतीने निर्णय घेताना प्रशासन दिसत नाही.

(हेही वाचाः स्मशानभूमींच्या स्वच्छतेत महापालिकेचा ‘सिक्स सेन्स’)

तर सेनेला बसणार मोठा फटका

राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याशी जवळीक असल्याने आयुक्त हे महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनाही फारशी किंमत देताना दिसत नाहीत. त्यामुळे सर्व कारभार मुख्यमंत्री आणि पर्यावरण मंत्र्यांच्या निर्देशानुसार केले जात असल्याचे चित्र निर्माण करत, एकप्रकारे सत्ताधारी पक्षाच्या महापलिकेतील नेत्यांच्या तोंडालाही चिकटपट्टी लावली जात आहे. त्यामुळे भविष्यात आयुक्तांवर विसंबून राहत जर शिवसेनेने काम केल्यास आगामी निवडणुकीत याचा मोठा फटका बसण्याची भीतीही राजकीय जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे.

(हेही वाचाः मुंबईतील खड्ड्यांबाबत भाजपाची ही मागणी)