सरकारला मुळात ओबीसी आरक्षण द्यायचेच नाही- गोपीचंद पडळकर

प्रस्थापितांच्या सरकारला मुळात ओबीसी आरक्षण द्यायचेच नाही. हे राज्यापालांना पाठवलेल्या प्रस्तावरून सिद्ध होते. माझ्या माहितीप्रमाणे शासनाच्या मूळ प्रस्तावात विधी व न्याय विभागाने स्पष्ट नमूद केले आहे की, अध्यादेश काढण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे अत्यावश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावर स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारची चांगलीच कोंडी झाली. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने ओबीसी आरक्षणावर अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आणि तसा अध्यादेश काढून तो स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवला. मात्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकेची माहिती घेऊन याविषयाची कायदेशीर बाजू समजून घेण्याचे ठरवले आहे.