केईएममधील ‘त्या’ कंत्राटी लिपिक पदांच्या भरतीत असा झालाय बदल

केईएम रुग्णालयात कंत्राटी पध्दतीवर भरण्यात येणाऱ्या कार्यकारी सहायक(लिपिक)पदांच्या भरतीत आता सर्वसामान्यांना स्थान दिले जाणार नाही. कामगार संघटनांच्या दबावापुढे झुकत रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. हेमंत देशमुख यांनी आता या जाहिरातीत तत्वत: बदल करत, केवळ केईएम रुग्णालयातील कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना शैक्षणिक अर्हता आणि निकषानुसार पूर्णपणे प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु या ४० पदांसाठी आतापर्यंत गरजू आणि बेरोजगार असलेल्या शेकडो तरुण-तरुणींनी अर्ज केले असून, या सर्व अर्जांना केराची टोपली दाखवली गेल्यास त्या मुलांची स्वप्नेही धुळीस मिळण्याची शक्यता आहे.

कामगार संघटनांची मागणी

केईएम रुग्णालयाच्या आस्थापनेवरील कार्यकारी सहायक पदांची भरती कंत्राटी पध्दतीने भरण्यासाठी जाहिरात देण्यात आल्यानंतर, महापालिका कामगार संघटनांनी रुग्णालय व्यवस्थापनावर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. एकूण ४० रिक्त पदे ही कंत्राटी पध्दतीने भरण्याबाबत सर्वप्रथम म्युनिसिपल मजदूर युनियनने विरोध करत, ही पदे कायम भरेपर्यंत कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्राधान्याने सामावून घेण्यात यावे व प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कामगार व कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. हेमंत देशमुख यांच्याकडे केली होती. म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे अध्यक्ष सुखदेव काशिद, सरचिटणीस महाबळ शेट्टी आणि सहायक सरचिटणीस प्रदीप नारकर यांच्या स्वाक्षरीने हे पत्रक २० सप्टेंबर २०२१ रोजी पाठवले.

(हेही वाचाः केईएम रुग्णालयात स्मृतिभ्रंशच्या आजाराकरता मेमरी क्लिनिक)

जाहिरातीत बदल करण्याचा निर्णय 

त्यानंतर अधिष्ठात्यांनी युनियनचा होणारा विरोध लक्षात घेता सर्व युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. सर्व संघटनांनी विरोध दर्शवल्याने या भरती प्रक्रियेमध्ये तत्वत: बदल करत, केवळ केईएम रुग्णालयातील कामगार व कर्मचारी यांच्याच वारसांना शैक्षणिक अर्हता आणि निकर्षानुसार पूर्णपणे प्राधान्य द्यावे, असे एकमताने अधिष्ठात्यांना कळवण्यात आले. त्यामुळे या मागणीनुसार दिलेल्या जाहिरातीत बदल करत कायम पदे भरेपर्यंत संघटनेच्या मागणीनुसार भरती प्रक्रिया राबवण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. तसेच भरती प्रक्रियेमध्ये प्रशासनास सहकार्य करण्याचे सर्व संघटनांनी मान्य केल्याचे अधिष्ठाता डॉ. हेमंत देशमुख यांनी म्हटले आहे.

त्या तरुण-तरुणींवर अन्याय

या ४० कंत्राटी पदांसाठी सुमारे शेकडोहून अधिक बेरोजगार तरुण व तरुणींनी अर्ज केले असून, आता ते याकडे डोळे लाऊन बसले आहेत. त्यामुळे त्यांना डावलून जर कर्मचारी व कामगारांच्या वारसांना सामावून घेतल्यास त्या अर्जदारांवर अन्याय होणार असून, प्रशासनाने याबाबत कोणताही विचार केलेला दिसत नाही.

(हेही वाचाः महापालिकेत पीआर एजन्सीची नियुक्ती: भाजपाने केला विरोध)