‘असे’ झाले तर अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर होऊ शकत नाही

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारने पाठवलेल्या अध्यादेशावर गुरुवारी आपली मोहोर उमटवली. त्यामुळे ओबीसी समाजात आनंदाचे वातावरण असून, राज्य सरकारनेही राज्यपालांचे आभार व्यक्त केले आहेत. या अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यामुळे आता ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी आपल्या भारतीय राज्यघटनेत काही अटी घालून देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जर झाले नाही तर कुठल्याही अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर होत नाही. काय आहेत त्या अटी?

अध्यादेशाचे महत्त्व काय?

आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ एखादा कायदा करण्याची गरज असेल व अशावेळी सभागृहांचे अधिवेशन चालू नसेल, तर केंद्रात राष्ट्रपती आणि राज्यात राज्यपाल यांना अध्यादेश काढण्याचा अधिकार आहे. या अध्यादेशाला तात्पुरत्या कायद्याचे स्वरुप असते. ज्यावेळी सभागृहाचे अधिवेशन सुरू होते तेव्हा या अध्यादेशाला सभागृहाची मान्यता मिळाल्यानंतरच त्याचा कायमस्वरुपी कायदा होतो.

(हेही वाचाः सामनाची ‘रोखठोक’ भाषा ‘नरमली’? राज्यपालांचे मानले आभार)

असा आहे अध्यादेशाचा कायद्यापर्यंतचा प्रवास

• राज्यघटनेतील कलम-213 नुसार राज्यपाल केवळ राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार अध्यादेश काढू शकतात.
• या अध्यादेशाला राज्य विधीमंडळाने केलेल्या कायद्यांइतकेच सामर्थ्य असते.
• राज्यपाल अध्यादेश कधीही मागे घेऊ शकतात.
• अध्यादेश काढल्यानंतर जेव्हा राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू होते, तेव्हा सभागृहासमोर तो मंजुरीसाठी ठेवला जातो.
• तिथे जर विधानसभा आणि विधान परिषद अशा दोन्ही सभागृहांनी संमती दिली, तरच अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर होते.

असा होतो अध्यादेश बरखास्त

• विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर 6 आठवड्यांच्या(42 दिवस) आत त्याला विधीमंडळाची मंजुरी मिळाली नाही, तर अध्यादेश लागू राहत नाही.
• तसेच जर विधानसभेने अध्यादेश अमान्य करण्याचा ठराव संमत केला आणि तो विधान परिषदेनेही मान्य केला, तर 6 आठवड्यांच्या आतच अध्यादेश बरखास्त होतो.
• अध्यादेश बरखास्त झाल्यानंतर त्याचा कायमस्वरुपी कायदा होत नाही व तो तात्पुरताही लागू राहत नाही.

(हेही वाचाः अखेर ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा! राज्यपालांची अध्यादेशावर स्वाक्षरी)