महिला अत्याचारांची सुनावणी आता इन कॅमेरा होणार! उच्च न्यायालयाची नियमावली

महिलांच्या सुरक्षेसाठी कितीही नियम बनवले तरीही महिलांवरील अत्याचार कमी झालेले नाहीत. महिलांवर होणा-या विविध गुन्ह्यांसाठी नियमावली आहे. परंतु कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणा-या अत्याचारासाठी आतापर्यंत कोणतीही नियमावली नव्हती. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाकडून ती नुकतीच जाहीर करण्यात आली असून, त्यानुसार या प्रकरणांची सुनावणी इन कॅमेरा करण्याचे सांगण्यात आले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणा-या लैंगिक छळांच्या संबंधित प्रकरणांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली आहेत. सोबतंच याबाबतची सुनावणी फक्त इन कॅमेरा किंवा न्यायाधीशांच्या दालनात होईल, अशी अट देखील घालण्यात आली आहे.

(हेही वाचाः बलात्कारासाठी न्यायालयाने दिलेल्या ‘या’ शिक्षेमुळे सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या)

काय म्हणाले उच्च न्यायालय?

शुक्रवारी पारित केलेल्या सविस्तर आदेशात न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, यापुढे कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ अधिनियम (पॅाश कायदा) 2013 अंतर्गत सुनावणी करताना ती इन कॅमेरा असावी किंवा न्यायाधीशांच्या दालनातंच केली जावी. अशा प्रकरणांमधील आदेश न्यायालयाच्या वेबसाईटवर अपलोड केले जाणार नाहीत आणि न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय अधिनियमांतर्गत दिलेल्या निकालावर प्रेस अहवाल देणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

Bombay High Court has issued a series of stringent guidelines for hearing, dealing, and reporting on cases pertaining to the Prevention of Sexual Harassment of Women at the Workplace Act, 2013.#sexualharassement #workplaceharassment https://t.co/GgAqUd3R8z

— ET HRWorld (@ETHrWorld) September 28, 2021

(हेही वाचाः जावेद अख्तर ‘हाजीर हो’: संघाबाबत केलेल्या विधानासाठी न्यायालयाकडून नोटीस)

तर न्यायालयाचा अवमान होईल

आदेशानुसार, मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणे, खटल्यातील पक्षांची नावे प्रकाशित करणे किंवा त्यांची ओळख उघड करणे, अशा घटनांनी न्यायालयाचा अवमान होतो. जर अशी माहिती आधीच सार्वजनिक माध्यमांमध्ये आली, तरीही त्याला न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल. पॉश कायद्यांतर्गत खटल्यांमध्ये सहभागी असलेल्या पक्षांची ओळख गुप्त ठेवणे अत्यावश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा आदेश भविष्यातील होणा-या सुनावण्या आणि केस फाइल्सच्या व्यवस्थापनासाठी कार्यरत प्रोटोकॉल ठरवणे या दिशेने पहिला प्रयत्न आहे, असेही  न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

अशा प्रकरणांचे सर्व रेकॉर्ड सीलबंद लिफाफ्यात ठेवले जातील आणि न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला ते दिले जाणार नाहीत, असे आदेश देखील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये देण्यात आले आहेत.

(हेही वाचाः तारीख पे तारीखः भारतीय न्यायालयांत इतके खटले प्रलंबित)