व्हटकर यांची शिक्षा ‘स्थायी’ला अमान्य, प्रस्ताव दप्तरी दाखल

मुंबई महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे प्रभारी उपायुक्त लक्ष्मण व्हटकर असताना त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत कंत्राटदारांना केलेल्या मदतीचा ठपका ठेवत त्यांच्या निवृत्ती वेतनातून पुढील सात वर्षे ५० टक्के रक्कम रोखून धरण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. परंतु प्रशासनाने शिफारस केलेली ही शिक्षा स्थायी समितीने अमान्य केली आहे. व्हटकर यांना संचालक पदाची जबाबदारी दिली असली तरी त्याचे भत्ते त्यांना देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांची बचत झालेली असून ऍडव्होकेट जनरल यांनीही त्यांना दोषी ठरवले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्यावर कोणताही दोषारोप नसल्याने स्थायी समितीने त्यांच्यावरील शिक्षेचा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला.

१२ जुलै २०१७पासून या पदाचा कार्यभार खंडित केलेला!

महापालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिनी विभागाचे प्रमुख अभियंता असलेल्या लक्ष्मण व्हटकर यांच्याकडे अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्प या विभागाच्या संचालकपदाची जबाबदारी सोपवली होती. मात्र १२ जुलै २०१७पासून या पदाचा कार्यभार खंडित करून त्यांची बदली उपायुक्त पर्यावरण या पदाचा कार्यभार पूर्णकालिन देण्यात आला. पण त्यानंतरही व्हटकर यांनी संचालक पदाच्या अधिकार क्षेत्रातील कामकाज, कागदपत्रे त्यांनी त्यांच्या जागी नियुक्त झालेल्या संचालकांकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक होते, ते त्यांनी केले नाही. तसेच व्हटकर यांच्याकडे पदभार नसतानाही आणि उपायुक्त (पर्यावरण) पदाच्या अखत्यारित नसतानाही आपल्या अधिकार कक्षेच्या बाहेर जात त्यांनी रस्ते कामकाजाबाबतची कागदपत्रे म्हणजे वर्क कोड एसी -१३०, सी-२४८, एई- ४९ व  एई ५१ संबंधित कंत्राटदारांवर कारणे दाखवा नोटीसच्या अनुषंगाने करण्याच्या कारवाईची प्रकरण अनधिकृतपणे आपल्याकडे ठेवून घेतली असल्याचा दोषारोप ठेवला होता.

निवृत्तीवेतनातून ५० टक्के रक्कम पुढील सात वर्षे रोखून ठेवण्याचा निर्णय

व्हटकर यांनी आपल्याकडे अधिकार नसतानाही तसेच विशेष अधिकारही दिलेले नसताना त्यांनी दुरस्थ हेतूने रेलकॉन- आर.के. मधानी (जे.व्ही), आर.के. मधानी अँड कंपनी, महावीर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी व रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्ट यांना १६ मे २०१६ रोजी तोंडी आदेश अर्थात स्पिकींग ऑर्डर अनधिकृतरित्या दिले. त्यामुळे हे कृत्य अनधिकृत, नियमबाह्य, गंभीर गैरवर्तनाचे आणि वरिष्ठांच्या आदेशांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा निष्कर्ष प्रशासनाने नोंदवला आहे. त्यामुळे याबाबत प्रशासनाने सांगोपांग विचार करत २२ मार्च २०१९ रोजी त्यांच्या निवृत्ती वेतनातून ५० टक्के रक्कम पुढील सात वर्षांकरता रोखून ठेवण्याचे आदेश पारित केले आहे. त्यामुळे लक्ष्मण व्हटकर हे १ जून २०१८ पासून सेवानिवृत्त झालेले असून याप्रकरणी त्यांच्या निवृत्तीवेतनातून ५० टक्के रक्कम पुढील सात वर्षे रोखून ठेवण्याचा निर्णय घेत याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केला होता.

(हेही वाचा : घरातच नजरकैदेत ठेवण्याची वाझेची विनंती न्यायालयाने का नाकारली?)

व्हटकर संचालक पदावर प्रभारी होते, म्हणून मिळाली सांत्वना!

याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर आला असता सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी उपसूचनेद्वारे हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची मागणी केली. व्हटकर यांच्यावरील दोषारोपाबाबत तत्कालिन आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी ऍडव्होकेट जनरल यांचे मत मागवले होते. यामध्ये त्यांनी व्हटकर यांच्याबाबत त्यांनी कोणताही दोषारोप नसल्याचे मत दिले होते. त्यांच्यामुळे महापालिकेचे कोणतेही नुकसान झालेले नसून त्यांनी घेतलेला तेव्हाचा निर्णय योग्यच असल्याचेही म्हटले होते. तसेच व्हटकर हे संचालक पदावर प्रभारी म्हणूनच होते, त्यांना त्या पदाचा लाभ देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे महापालिकेचे पैशाचीही बचत झाली आहे. यासर्व बाबींचा विचार करता हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी उपसूचनेसह मूळ प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला. त्यामुळे व्हटकर निवृत्ती वेतनातून पुढील सात वर्ष जी ५० टक्के रक्कम कापून घेतली जाणार होती, ती आता स्थायी समितीच्या ठरावानुसार कापून घेतली जाणार नाही.