महापालिकेच्या प्रत्यक्ष सभांची भीती कुणाला?

कोविडच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊननंतर महापालिकेच्या स्थायी समितीसह सर्व समित्यांच्या बैठकांचे कामकाज २१ ऑक्टोबर २०२०पासून पुन्हा पूर्ववत करण्यात आले होते. परंतु पुन्हा एकदा कोविड रुग्णांची संख्या वाढू लागल्यानंतर या सर्व समित्यांच्या बैठकांचे कामकाज एप्रिल २०२१ पासून ऑनलाईन करण्यात आले. पण तेव्हापासून ऑनलाईन सुरु असलेल्या या समित्यांचा कारभार कोविड रुग्णांचा भार कमी होवून प्रत्यक्ष सभेद्वारे केला जात नाही. एका बाजुला राज्याचे मुख्यमंत्री मंदिर, शाळा उघडत आहेत. मात्र महापालिकेच्या सभा ऑनलाईन घेण्याचा फतवा रद्द करून प्रत्यक्ष सभा घेण्यास हिरवा कंदिल दाखवत नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष सभा घेण्यास नक्की अडसर कुणाचा आहे? महापालिका आयुक्त की राज्याचे मुख्यमंत्री, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

सर्व समित्यांच्या सभा प्रत्यक्ष सुरु करण्याची सर्व पक्षीय मागणी 

मागील दोन महिन्यांपासून कोविड रुग्णांची वाढती संख्या नियंत्रणात येवू लागली आहे. रुग्ण संख्या पाचशेच्या आतच असून कोविड चाचण्यांची संख्या वाढवल्यानंतरही रुग्ण संख्या नियंत्रणात आहे. त्यामुळे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन शिथिल करत ७ ऑक्टोबरपासून मंदिरे आणि ४ ऑक्टोबरपासून राज्यातील सर्व शाळा व कॉलेज सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयातही लोकांची उपस्थिती वाढू लागली आहे. कॅबिनेटची बैठकही ऑनलाईन होत असताना महापालिकेची सभा तसेच स्थायी समितीसह वैज्ञानिक व विशेष सभा या अद्यापही मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारेच सुरु आहेत. या सर्व सभा प्रत्यक्ष सुरु व्हाव्यात यासाठी सर्व पक्षांच्या नगरसेवकांकडून मागणी होत आहे. यासाठी भाजपच्या नगरसेवकांनी महापौर आणि स्थायी समितीच्या दालनाबाहेर आंदोलनही केले आहे. यानंतर महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी आपण याबाबत आयुक्तांना पत्र लिहून प्रत्यक्ष सभा घेण्याची सूचना केल्याचे सांगितले.

(हेही वाचा : राणेंनी आता मुख्यमंत्र्यांना लिहिले पत्र! काय केली मागणी?)

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशाची आयुक्त वाट पाहत आहेत!

परंतु महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल हे मुख्यमंत्री व शासनाच्या निर्देशाकडे बोट दाखवत प्रत्यक्ष सभा घेण्यास नकार देत ऑनलाईन सभेवरच भर देत आहेत. त्यामुळे आयुक्त हे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे नाव पुढे करत असले तरी मंदिर आणि शाळा,कॉलेज खुले करायला निघालेल्या मुख्यमंत्र्यांना महापालिकेच्या सभा प्रत्यक्ष घेण्यात अडचणी काय येत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष सभेमध्ये आयुक्त की मुख्यमंत्री अडसर आहेत काय असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. महापालिकेत प्रत्यक्ष सभा घेतल्यास भाजप आक्रमक होईल आणि आपल्याला कामकाज करण्यास अडचणी येतील किंबहुना आपले घोटाळे बाहेर येतील या भीतीने प्रशासन आणि शासन हे प्रत्यक्ष सभा घेत नाहीत काय असाही सवाल उपस्थित होत आहे. मात्र, दुसरीकडे समित्यांचे कामकाज प्रत्यक्ष घेण्यासंदर्भात सर्व प्रकारची तयारी ठेवण्याचेही निर्देश प्रशासनाने दिले असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे नक्की कुणाच्या आदेशाची वाट प्रशासन पाहत आहे, असा सवालही उपस्थित होत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री ज्या पक्षाचे आहे, त्याच पक्षाची महापालिकेत सत्ता आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष सभा झाल्यास आपल्या पक्षाची पोलखोल होईल आणि त्याचा सामना करण्यासाठी महापालिकेत पक्षाचा कणखर असा नेताही नसल्याने मुख्यमंत्र्यांना याची भीती वाटत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशाचीच वाट आयुक्त पाहत असल्याचेही ऐकायला मिळत आहे.