भाजपा नगरसेवकांना का काढले सभागृहाबाहेर? वाचा…

मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची भाजपाला भारीच घाई झाली असून मंगळवारी याबाबत न्यायालयाच्या निर्देशानंतर निकालाची प्रत महापालिका प्रशासनाच्या हाती पडण्याआधीच सर्व सदस्यांनी समितीच्या बैठकीचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु विधी अधिकाऱ्यांच्या अभिप्रायानंतर दोन्ही याचिकाकर्त्यांना सभेत बसण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे भाजपाच्या उर्वरीत नगरसेवकांना सभेच्या दालनाबाहेर पडावे लागले. त्यामुळे अखेर त्यांनी दालनाबाहेर बसूनच व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे सभेच्या कामकाजात भाग घेतला.

भाजपाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली!

स्थायी समितीच्या सभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे होत असून या सर्व सभा प्रत्यक्ष घेण्यात यावेत याबाबत भाजपाचे महापालिका पक्षनेते विनोद मिश्रा आणि भाजपा नगरसेवक ऍड. मकरंद नार्वेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये शाळा, कॉलेज आता सुरु करण्यात आल्या आहेत. मार्केट, मॉल्स, रेस्टॉरंटही सुरु करण्यात आले आहे. तरीही स्थायी समितीच्या सभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे केले जात आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष हे विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना परवानगी देत थेट सभा घेत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

स्थायी समितीच्या सभा कुठेही प्रत्यक्ष सुरु नसून या सभेत केवळ गटनेते सामाजिक अंतर ठेवून एकत्र बसतात. या समितीचे कामकाज महत्वाचे असल्याने सर्व गटनेत्यांनी हा निर्णय घेत शासनाचा परिपत्रकाचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी सभेचे काम व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे चालवले जाते. न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही आदर तसेच सन्मान करतो. आणि विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या निकालाबाबत दिलेल्या माहितीनुसार याचिकाकर्त्या दोन्ही सदस्यांना प्रत्यक्ष बसू देण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे समितीने कुठेही न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केलेले नाही.
– यशवंत जाधव, अध्यक्ष, स्थायी समिती

…अखेर याचिकाकर्त्यांना बैठकीत प्रवेश!

या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने पालिकेतील विविध समित्यांच्या सभा प्रत्यक्ष घेण्याचे आदेश देत इच्छुक सदस्यांना बैठकीत उपस्थित राहता येईल असे म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्देशानंतर दुपारी दोन वाजता होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांच्यासह सर्व सदस्य समिती सभागृहात शिरले. मात्र, आपल्याला न्यायालयाच्या निर्देशाची प्रत अद्याप मिळालेली नसून तोपर्यंत आपण शासनाच्या परिपत्रकानुसारच सभा चालवणार असल्याचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले. त्यानंतर भाजपाच्या सर्व सदस्यांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केल्यानंतर विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून याबाबत मत जाणून घेण्यात आले. त्यानंतर दोन्ही याचिकाकर्त्यांना सभेत बसायला देत उर्वरीत सदस्यांना बाहेर जावून व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे सहभागी होण्याच्या सूचना अध्यक्षांनी दिल्या. त्यामुळे सर्व सदस्यांनी दालनाबाहेर बसून सभेच्या कामकाजात व्हिडीओ कॉन्फरन्सीद्वारे भाग घेतला.

(हेही वाचा : राज्याचे गृहखाते झोपा काढतेय का? ड्रग्स प्रकरणी भाजपाचा हल्लाबोल)

सत्ताधाऱ्यांचे हे वागणे असंसदीय – भाजपा 

कायदा अधिकाऱ्यांनी याचिकेतील मुद्दा क्रमांक ६ चा आधार घेतला. मात्र, याचिकेतील मुद्दा क्रमांक ५ मध्ये इच्छुक सदस्यांना समितीत उपस्थित राहता येईल, असे स्पष्ट म्हटले आहे. असे असतानाही अर्धवट माहितीच्या आधारे भारतीय जनता पक्षाच्या स्थायी समिती सदस्यांना बैठकीतील बसण्यास मज्जाव केल्याने हा एक प्रकारे न्यायालयाचा अवमान असून याबाबत भारतीय जनता पक्ष न्यायालयात दाद मागणार आहे, अशी माहिती भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिली. सत्ताधाऱ्यांचे हे वागणे असंसदीय असल्याची टीका भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सर्व गटनेत्यांच्या मंजुरीने स्थायी समितीच्या बैठकीत केवळ गटनेतेच उपस्थित राहत आहेत. उर्वरीत सर्व सदस्य हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वरे सहभागी होत आहेत. परंतु भाजपाच्या इतर सदस्यांना गटनेते प्रभाकर शिंदे यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवडत नाही. त्यातून ही याचिका त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली. समितीच्या सभा प्रत्यक्ष व्हाव्यात ही आपली पहिल्यापासून मागणी असल्याचेही राजा यांनी स्पष्ट केले.

शासनाने पुढील पाच दिवसांमध्ये निर्णय घेण्याचे निर्देश

स्थायी समितीच्या सभांचे कामकाज प्रत्यक्ष घेण्याबाबत पुढील बैठकीपूर्वी शासनाने निर्णय घ्यावा. अशा प्रकारचे निर्देशही न्यायालयानेही दिले आहेत.