लालपरी.. अर्थात सर्वांची लाडकी एसटी. एसटी कर्मचाऱ्यांमागील समस्या काही सुटताना दिसत नाहीत. आधीच वेळेत पगार मिळत नसल्याने एसटी कर्मचारी हैराण असताना, आता मागील दीड वर्षांपासून या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा गणवेश देखील मिळेनासा झाला आहे. त्यामुळे आहे त्याच गणवेशावर एसटी कर्मचारी काम करत आहेत. मागील वर्षापासून राज्यात आलेल्या कोरोना संकटामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना नवीन गणवेश मिळालेला नाही. त्यातच दीड वर्षांपूर्वी जे रेडिमेड गणवेश दिले ते देखील व्यवस्थित नसल्याने, कर्मचाऱ्यांना आहे त्या गणवेशावरच काम करावे लागत आहे.
खर्च वाढवला पण गणवेशाचे काय?
कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या गणवेशाचा खर्च महामंडळाने वाढवला खरा, पण ना वेळेत गणवेश मिळत, ना मिळालेल्या कपड्याचा दर्जा चांगला असतो. एसटी महामंडळात सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशासाठी 10 कोटींचा खर्च केला जायचा. मात्र दोन वर्षांपूर्वी रेडिमेड कपडे खरेदी करण्यासाठी हा खर्च 70 कोटींवर गेला. मात्र इतके पैसे खर्च करुनही कर्मचाऱ्यांना मात्र गणवेश काही चांगल्या दर्जाचा मिळालेला नाही.
(हेही वाचाः एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची ‘या’ महिन्याचीही तारीख हुकणार! )
सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे जो गणवेश दिला गेला त्याचे कापट निकृष्ट दर्जाचे असून, उन्हाळ्यात या कपड्याचा खूप त्रास सहन करावा लागत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. एवढेच नाही तर जे रेडिमेड कपडे देण्यात आले त्याचा फिटिंगचा खर्च कर्मचाचा-यांना स्वखर्चाने करावा लागत आहे.
मग हा थाट कशासाठी?
एसटीची स्थापना झाल्यापासून कर्मचाऱ्यांचा गणवेश बदलण्यात आला नव्हता. एसटीमध्ये सुमारे एक लाखाहून अधिक कर्मचारी काम करत असून, बदलत्या काळानुसार कर्मचाऱ्यांचा गणवेश बदलण्याबाबत एसटीच्या वरिष्ठ पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू होते. कर्मचाऱ्यांना कापड दिले जात होते आणि कर्मचारी गणवेश शिवून घेत होते. मात्र, नवीन गणवेशात बदल करत असताना कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मापानुसार ड्रेसच शिवून देण्याचा निर्णय एसटी प्रशासनाने घेतला. मात्र एसटीच्या या निर्णयाचा फटका कर्मचाऱ्यांनाच बसत आहे.
(हेही वाचाः एसटीत मराठा नोकरभरती बंदीचा धोका)
Join Our WhatsApp Communityआधीप्रमाणेच कर्मचा-यांना निळ्या आणि खाकी रंगाचे कापड तसेच शिलाईचा खर्च देखील देण्यात यावा. त्यामुळे कर्मचारी आपल्याला हव्या त्या फिटिंगमध्ये कपडे शिवून घेऊ शकतात. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना काम करताना त्रास देखील होणार नाही.
-संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना