एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सप्टेंबरच्या वेतनाला मिळाली ‘वाट’

परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांच्या पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाकडून एसटी महामंडळाला मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत दुसऱ्या टप्प्यातील २३१ कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाच्या ९३ हजार कर्मचाऱ्यांचा प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न सुटणार असून, लवकरच त्यांना सप्टेंबर महिन्याचे वेतन देण्यात येईल, अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली.

प्रलंबित निधी

ग्रामीण भागातील सर्वच मुलींना इयत्ता १२वी पर्यंत शिक्षण घेणे शक्य व्हावे यासाठी गाव ते शाळांदरम्यान वाहतुकीची मोफत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी “मानव विकास कार्यक्रम” अंतर्गत योजना राबवली जाते. त्यासाठी राज्य शासनाकडून निधी दिला जातो. या योजनेंतर्गत एसटी महामंडळाच्या बस वाहतुकीच्या खर्चापोटी राज्य शासनाकडून २०१३-१४ पासून रक्कम देणे प्रलंबित होते.

(हेही वाचाः दिवाळीच्या सुट्टीत पर्यटनासाठी एसटी सज्ज! रोज १००० जादा गाड्या सोडणार)

४२८ कोटींचा निधी मंजूर

इंधन दरवाढ, चालनीय किलोमीटर तफावत, चालक व वाहक यांची वेतनवाढ व बसेसच्या देखभाल व दुरुस्तीचा वाढीव खर्च यांचा विचार करुन पूर्वलक्षी प्रभावाने २०१३-१४ पासून वाढीव दराने अनुदान देण्याबाबत अनिल परब यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची वेळोवेळी बैठक घेऊन एसटी महामंडळास एकूण ४२८ कोटी ८८ लाख ६२ हजार २०० इतका निधी मंजूर करुन घेतला. तसेच तो निधी देण्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येऊन मे २०२१ मध्ये पहिल्या टप्यातील १९७ कोटी ५८ लाख ४० हजार रुपायांच्या अनुदानाची रक्कम यापूर्वीच एसटी महामंडळाला मिळाली आहे.

(हेही वाचाः एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पती-पत्नीमधील संपणार दुरावा!)

दुसऱ्या टप्प्यातील २३१ कोटी ३० लाख २२ हजार २०० रूपयांचा निधी एसटी महामंडळाला देण्याबाबत निर्देश संबंधित विभागाला राज्य शासनाने दिले आहेत. त्याबाबतचा शासन निर्णय मंगळवारी निर्गमित करण्यात आला. या निधीमधून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न सुटणार असून, त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.