आता गर्भपाताचा कालावधी वाढला

गर्भपाताच्या मूळ कायद्यामध्ये १९७१ पासून तब्बल ५० वर्षांनी बदल करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने गर्भपाताशी संबंधित सुधारित नियम १३ ऑक्टोबरला जारी केले. हे नवे नियम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी(सुधारणा) विधेयक २०२१ अंतर्गत, मार्चमध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आले होते.

डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक

याअंतर्गत महिलांचे मुलभूत अधिकार लक्षात घेऊन तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार, केंद्र सरकारने गर्भपाताची मर्यादा वाढवली आहे. विशेष श्रेणीतील काही विशिष्ट प्रकरणातील महिलांना २४ आठवड्यांपर्यंत(६ महिने) गर्भपात करण्याची मुभा असेल. याआधी १२ ते २० आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यास दोन डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक होते. पण, नव्या नियमानुसार विशेष श्रेणीतील महिलांना गर्भपाताची मुभा वाढवून देण्यात आली आहे.

(हेही वाचाः मुंबई महापालिकेचे ‘सुपर स्प्रेडर’ लसीकरण! कोण असणार लाभार्थी?)

या महिलांना मुभा

लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कार, कौटुंबिक व्यभिचार, अनैतिकतेला बळी पडलेल्या महिला, गर्भधारणेदरम्यान ज्या स्त्रियांची वैवाहिक स्थिती बदलली आहे, बाळात व्यंग असल्यास, अल्पवयीन मुली, गर्भाला कोणत्याही प्रकारची विकृती, रोग आहेत, ज्यामुळे गर्भाच्या किंवा आईच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो अशा सर्व महिलांना सुधारित नियमांनुसार गर्भपाताची मुभा असेल.

गर्भपाताआधी केले जाणार महिलांचे समुपदेशन

सुधारित नियमांनुसार राज्यस्तरीय वैद्यकीय मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे. एखाद्या महिलेचा गर्भ सदोष असल्यास किंवा मानसिकदृष्ट्या दुर्बल ठरण्याची शक्यता असल्यास, अशा महिलेला २४ आठवड्यांनंतर गर्भपात करण्याची मुभा राज्यस्तरीय वैद्यकीय मंडळामार्फत देण्यात येईल. तसेच या महिलांचे पाच दिवस आधी योग्य समुपदेशन वैद्यकीय मंडळाकडून करण्यात येईल.

(हेही वाचाः महापालिकेच्या उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये ‘असा’ होणार आग आणि धुरापासून बचाव)