भाजपाचा निशाणा लागला: फडणवीस यांच्या पत्रानुसारच रस्ते कामांच्या फेरनिविदा

मुंबईतील रस्त्यांच्या खड्ड्यांवरुन जोरदार आरोप-प्रत्यारोप होत असतानाच, प्रशासनाने मागवलेल्या १२०० कोटी रुपयांच्या रस्ते विकास कामांचे कंत्राट केवळ आणि केवळ माजी मुख्यमंत्री व विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्राचा आधार घेत केला आहे. महापालिका प्रशासनाने फेरनिविदा मागवताना फडणवीस यांच्या पत्राचाही उल्लेख केला आहे.

त्यामुळे फडणवीस यांच्या पत्रामुळे रस्ते विकास कामांच्या कंत्राटाच्या फेरनिविदा मागवल्या असून, महापालिका आयुक्त हे सत्ताधारी शिवसेनेचे नव्हे तर भाजपाचेच ऐकत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या रस्ते कामांना विलंब करत सत्ताधाऱ्यांना आगामी निवडणुकीत नामोहरम करण्याची भाजपाची पहिली खेळी यशस्वी झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.

फडणवीसांनी केली सूचना

मुंबईत कोविडमुळे रस्ते विकास कामे हाती घेऊ न शकलेल्या प्रशासनाने शहर आणि उपनगरांमधील ३४ रस्त्यांच्या विकासकामांसाठी १२०० कोटी रुपयांच्या निविदा मागवल्या होत्या. परंतु त्या निविदांमध्ये कंत्राटदारांनी अंदाजित रक्कमेपेक्षा २५ ते ३० टक्के कमी बोली लावली होती. परंतु अशाप्रकारे कमी बोली लावण्यात आल्याने रस्ते कामांचा दर्जा योग्य प्रकारे राखला जाऊ शकत नाही, असे नमूद करत माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात लक्ष घालण्याच्या सूचना आयुक्तांना केल्या होत्या. त्यानंतर भाजपाने या निविदांप्रकरणी आरोप करत आंदोलन केल्यानंतर प्रशासनाने या रस्त्यांच्या फेरनिविदा मागवण्याचा निर्णय घेतला.

एनओसी सादर करण्याची अट

महापालिकेने या फेरनिविदा मागवताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्राचा उल्लेख केला आहे. या पत्राचा संदर्भ देत प्रशासनाने फेरनिविदा मागवताना त्यामध्ये आधीच्या निविदेमध्ये सिमेंट आणि अस्फाल्ट प्लांटबाबत कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी टाकली गेली नव्हती. परंतु नव्याने मागवलेल्या निविदेमध्ये प्लांटची जबाबदारी निश्चित करुन कंत्राटदारांना त्यांच्याशी करार करुन एनओसी सादर करण्याच्या अटींचा समावेश केला आहे.

आयुक्तांनी दिला शिवसेनेला धक्का

परंतु रस्ते कामांच्या फेरनिविदा मागवताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्राचा आधार घेतला असून, भाजपाने या रस्त्यांच्या कामांना विलंब व्हावा याच करता त्यावर प्रशासनाचे लक्ष केंद्रीत केले होते. पण या पत्रानंतर, महापालिकेतील विरोधी पक्ष व सत्ताधारी पक्षाने या रस्ते कामांच्या फेरनिविदा काढण्यास विलंब होणार असल्याने प्रशासनाने यावर योग्य प्रकारे मॉनिटरींग करावे व तशाप्रकारच्या अटींचा समावेश करावा, अशी सूचना केली होती. परंतु महापालिकेतील सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांचे न ऐकता आयुक्तांनी याची फेरनिविदा काढत एकप्रकारे सत्ताधारी शिवसेनेला मोठा धक्का दिला. त्यामुळे ज्या गोष्टींवर भाजपाने नेम धरला होता, तो बाण अचूक लागल्याने येत्या निवडणुकीत शिवसेनेला रस्ते आणि त्यावरील खड्डे या आरोपांचा सामना करावा लागणार आहे.

मुंबईकरांच्या नशिबी खड्डेच

महापालिकेतील भाजपाचे पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी रस्ते कामांच्या फेरनिविदा यापूर्वीच करायला हव्या होत्या. परंतु आता रस्त्यांच्या निविदा काढूनही त्यांची कामे होणार नाही. त्यामुळे खराब रस्ते आणि खड्ड्यांचे रस्तेच मुंबईकरांच्या नशिबी राहणार आहेत. परंतु फेरनिविदा काढल्यानंतर ज्या अटींचा समावेश केला आहे. त्यामध्ये काळ्या यादीतील कंत्राटदार आणि एफआयआर दाखल असलेल्या कंत्राटदारांसोबत करार करण्याची अट आहे. कारण या सर्वांचे आरएमसी प्लांट व मास्टिक अस्फाल्ट प्लांट आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेने आणि प्रशासनाने भ्रष्टाचाराचा खड्डा अजून खणण्यासाठी फेरनिविदा काढण्याचा घाट घातला असल्याचा आरोप केला आहे.

मनसेनेही केला होता आरोप

या निविदेबरोबरच छोट्या रस्त्यांच्या ७०० कोटींच्या आणि म्हाडा वसाहतीतील रस्ते कामांसाठी ३०० कोटींच्या निविदाही मागवल्या आहेत. त्यामुळे तब्बल २२०० कोटींच्या रस्ते कामांच्या निविदा काढण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. काही दिवसांपूर्वी मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनीही याचबाबत आवाज उठवत सत्ताधारी पक्ष आणि प्रशासनावर आरोप केले होते.