वाढत्या कोरोना संकटाला नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारने कालपर्यंत कडक धोरण अवलंबिले होतेे, परंतू आता अचानक यात टोकाचा पालट सरकारने केल्याचे दिसत आहे. याचा प्रत्यय शाळा-महाविद्यालये सुरु करण्याच्या निर्णयावरून आला आहे.
…तर लसीकरणाचा आग्रह आधी का धरला?
आजही एका बाजूला राज्य सरकारने लसीचा एक डोस घेतलेल्यांना लोकल प्रवासाला परवानगी दिली नाही. त्यामुळे हजारो जणांची गैरसोय होत असताना दुसरीकडे मात्र याच निकषाला हरताळ फासणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तो म्हणजे राज्य सरकारने आता १८ वर्षांखालील शाळकरी आणि महाविद्यालयीन मुलांना लोकल प्रवासाची मुभा दिली आहे. राज्य सरकारच्या सूचनेवरून मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने या मुलांना लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. या मुलांचे लसीकरण सुरु झालेले नसताना सरकारने हा निर्णय का घेतला? जर लसीकरणाचा आग्रहच धरायचा नव्हता तर मग तो आधी का धरला? ज्यामुळे मागील ४-५ महिन्यांपासून लाखो प्रवासी लोकल प्रवासापासून वंचित राहिले आहे, असे प्रश्न आता विचारले जाऊ लागले आहेत.
(हेही वाचा : सेना भवनासमोरच मनसे म्हणते ‘गर्व से कहो हम हिंदू है!’)
केवळ पास दिला जाणार!
लोकल प्रवासासाठी १८ वर्षांखालील मुला-मुलींना मासिक पासच घ्यावा लागणार आहे. त्यांना तिकीट सुविधा नसेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. मासिक पास घेण्यासाठी तिकीट खिडक्यांवर त्यांना पुरावा म्हणून ओळखपत्र दाखवावे लागेल. प्रवासावेळी पास आणि ओळखपत्रही सोबत बाळगावे लागेल, असे मध्य व पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले. अठरा वर्षांखालील मुलांना लसवंत म्हणून ग्राह्य धरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला. १५ ऑक्टोबरपासून मुलांना लोकल प्रवासाची मुभा दिली आहे. शिवाय एखाद्या व्यक्तीला काही महत्त्वाच्या वैद्यकीय कारणांसाठी प्रवास करायचा असल्यास त्यांनाही लोकल प्रवास करता येईल. त्यासाठीही डॉक्टरांकडून प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून घ्यावा लागेल आणि तो दाखवताच मासिक पास तिकीट खिडक्यांवर उपलब्ध होईल.
कोरोना वाढण्याची भीती!
दरम्यान अजूनही कोरोना गेला नाही. संख्या कमी-अधिक होत असते. अशा वेळी जर लहान मुलांना लसीकरणाशिवाय लोकल प्रवासाला परवानगी दिली तर त्यांना कोरोनाचा संसर्ग होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारने शाळा-महाविद्यालये सुरु केल्यामुळे भविष्यात शाळा-महाविद्यालये कोरोना स्प्रेडर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
Join Our WhatsApp Community