सफाई कामगारांच्या वसाहतींबाबत भाजपाने ‘हा’ केला गंभीर आरोप!

मुंबईतील सफाई कामगारांच्या सेवानिवासस्थान वसाहतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी हाती घेतलेल्या आश्रय योजनेअंतर्गत कंत्राट कामांत तब्बल १,८४४ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. जिथे राज्य शासनाच्या एसआरए योजनेंतर्गत १,५०० रुपये प्रति चौरस फुटांचा दर असताना या सेवा निवासस्थानांच्या घरांसाठी प्रति चौरस फूट ४,६०० रुपये खर्च केला जात आहे. पण एवढे रुपये खर्च करूनही सफाई कामगारांना मालकी हक्काने घरे न देता पुन्हा सेवा निवासस्थानातच ठेवले जाणार आहे. शासनाचे ५० टक्के अनुदान आणि महापालिकेचे ५० टक्के अनुदान यातून सफाई कामगारांना मालकी हक्काने घरे देता येऊ शकतात. परंतु कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी व महापालिकेची तिजोरी त्यांच्या माध्यमातून लुटण्यासाठी हा प्रयत्न असून याची चौकशी केली जावी, अशी मागणीही भाजपने केली आहे.

१,८४४ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला

मुंबई महापालिकेच्यावतीने सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येत असून याबाबतच्या पुनर्विकासाचे काम ९ टप्प्यात केले जात आहे. याबाबतच्या काही प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली असून या मंजूर केलेल्या कामांमध्ये शिवसेना आणि महापालिका अधिकाऱ्यांसह महाविकास आघाडी सरकारच्या घटक पक्षांच्या संगनमताने १,८४४ कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप भाजपचे आमदार मिहिर कोटेचा आणि भाजपचे महापालिका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. याप्रसंगी भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, भाजपचे महापालिका पक्षनेते विनोद मिश्रा आणि प्रवक्ते व नामनिर्देशित नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट उपस्थित होते.

(हेही वाचा : माझ्या आग्रहाने उद्धव ठाकरे बनले मुख्यमंत्री! फडणवीसांच्या आरोपाचा पवारांनी केला खुलासा)

घरांसाठी हाच दर १,५०० रुपये एवढा असतो

यावेळी बोलतांना मिहिर कोटेचा यांनी सफाई कामगारांच्या हक्काची घरे न देता १,८४४ कोटी रुपयांचा घोटाळा केला असल्याचा आरोप केला. ९ टप्प्यात केल्या जाणाऱ्या सफाई कामगारांच्या वसाहतींच्या पुनर्विकासात बांधकामांचा खर्च हा ४,८६० रुपये प्रति. चौ.फूट असून शासनाच्या एसआरए योजनेमध्ये दिल्या जाणाऱ्या घरांसाठी हाच दर १,५०० रुपये एवढा असतो. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने सफाई कामगारांनाही सोडलेले नाही, असे त्यांनी सांगितले. तर भाजपचे महापालिका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी आश्रय योजनेंतर्गत सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे देण्याबाबत जी काही परिपत्रके आहेत, त्या आधारे याबाबतचे प्रस्ताव मंजुरीला आले असता स्थायी समिती अध्यक्षांना वेळोवेळी पत्रे दिलेली आहे.

मालकी हक्काने घरे न देता कंत्राटदारांची खिसे भरण्यासाठी प्रस्ताव

बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेतंर्गत सफाई कामगारांना मालकी हक्काने घरे देता येवू शकतात. यामध्ये शासनाचे ५० टक्के आणि महापालिकेचे ५० टक्के अनुदान मिळते. परंतु १०० वर्षांहून अधिक काळ मुंबईला स्वच्छ ठेवणाऱ्या सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे न देता पुन्हा सेवा निवासस्थानातच राहण्यास पाठवण्याचा विचार आहे. १९८५ ला लाड-पागे समितीनेही मालकी हक्काने घरे देण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर २०१३मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही याबाबत तत्वत: निर्णय घेत १३० कामगारांना मालकी हक्काने घर दिले होते. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासनाचे पूर्वीचे निर्णय कायम ठेवत सफाई कामगारांना कायमस्वरुपी मालकी हक्काने घरे देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु २०१७ ला महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आली. आज तिघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री हे शिवसेना पक्षप्रमुखच आहेत. परंतु ते मालकी हक्काने घरे न देता कंत्राटदारांची खिसे भरण्यासाठी प्रस्ताव काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मदतीने मंजूर करत असल्याचा आरोप प्रभाकर शिंदे यंनी केला.

लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली जाईल

भाजपचे पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी याप्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री, मुख्य सचिव यांना पत्र पाठवून स्वच्छता कामागरांच्या नावाने १,८४४ कोटी रुपयांची होणारी लूट थाबंवावी, अशी मागणी केली असल्याचे सांगितले. या घोटाळ्यात सनदी अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असल्याने केंद्रीय कॅबिनेट सचिव आणि मुख्य दक्षता अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली जाणार असून प्रसंगी राज्यपालांची भेट घेवून लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी आर्थिक क्षमता नसतानाही शायोना कार्पोरेशनला १,४०० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आल्याने त्यांचीही चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.