आश्रय योजनेतंर्गत दादर, कासारवाडी आणि प्रभादेवी येथील सफाई कामगार वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी नेमण्यात आलेल्या कंत्राट कामांचा फेटाळलेला प्रस्ताव पुन्हा स्थायी समितीपुढे सादर करण्यात आला आहे. परंतु ज्या कारणांसाठी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवला होता. परंतु समितीने हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवल्यानंतर आता प्रशासनानेही हा प्रस्ताव मागे घेण्याची विनंती समितीला केली आहे. त्यामुळे सफाई कामगारांच्या वसाहतींच्या पुनर्विकासाचे जिथे १२ प्रस्ताव मंजूर झाले तिथे महापालिकेच्या ज्या वसाहतींचा सर्वात प्रथम पुनर्विकासाची चर्चा आणि प्रस्ताव बनला होता, त्याच कासारवाडी सफाई कामगार वसाहतीच्या पुनर्विकासाबाबत प्रशासनाने पाऊल मागे टाकल्याने या वसाहतीचा पुनर्विकास लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
प्रस्ताव प्रशासनाकडे फेरविचारासाठी परत पाठवलेला
कासारवाडी सफाई कामगारांच्या वसाहतीत ४५९ विद्यमान सदनिका असून ३०० चौरस फुटांच्या १३९९ सदनिका आणि ६०० चौरस फुटांच्या १४५ सदनिका बांधण्याचा कार्यालयीन अंदाज होता. परंतु कंत्राटदाराने लावलेल्या बोलीमध्ये ९८ हजार २९ चौरस मीटरच्या क्षेत्रावर ३०० चौरस फुटाच्या १५९७ सदनिका आणि ६०० चौरस फुटाच्या १८० सदनिका बांधून देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे या बांधकामासाठी ३९५ कोटी आणि विविध करांसह ४७८.४७ कोटी रुपये खर्च केले जाणार होते. यासाठी मेसर्स बी.जी. शिर्के कंस्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी ही पात्र ठरली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव यापूर्वी स्थायी समितीच्या पटलावर अध्यक्षांनी पुकारताच सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी या प्रस्तावातील त्रुटींकडे समितीचे लक्ष वेधत हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे फेरविचारासाठी पाठवण्याची मागणी उपसूचनेद्वारे केली होती. याला विरोधी पक्षनेत्यांसह सर्वांनीच पाठिंबा दिल्यानंतर हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी प्रशासनाकडे परत पाठवला होता.
(हेही वाचा : मंत्र्याचा जावई गांजा विकू शकतो, मग शेतकरी का नाही? सदाभाऊ खोतांचा थेट पवारांना सवाल)
तर वसाहतीचा पुनर्विकास लांबणीवर पडण्याची शक्यता
परंतु हा प्रस्ताव तीन महिन्यांनी पुन्हा प्रशासनाने मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला आहे. विशेष म्हणजे भाजपने आश्रय योजनेतंर्गत बांधकामाचा प्रति चौरस फुट ४८६० रुपये दर देत यामध्ये घोटाळा होत असल्याचा आरोप केला असला तरी या कामांमध्ये बी.जी. शिर्के यांनी प्रति चौरस फुटाचा दर हा ३४३८ एवढा दर्शवला आहे. जो इतर कंत्राटदारांपेक्षा १४००ने कमी होता. परंतु १४ जुलै २०२१ रोजी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी समितीने परत पाठवल्यानंतर आता तीन महिन्यांनी प्रशासनानेही हा प्रस्ताव प्रशासकीय कारणांमुळे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका आयुक्तांनी १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार प्रशासनाने कासारवाडी आणि प्रभादेवीतील सफाई कामगारांच्या वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मागे घेण्यासाठी पुन्हा स्थायी समितीची मंजुरी मागितली आहे. विशेष म्हणजे ज्या सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी हा प्रस्ताव आधी फेरविचारासाठी पाठवण्याची मागणी केली होती, त्यांच्या मतदार संघाच्या बाजुलाच ही कासारवाडी वसाहत आहे. प्रशासनाने हा प्रस्ताव मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याने यापूर्वीचा फेरविचाराच्या प्रस्तावाचे अस्तित्व समितीच्या पटलावर संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे नवीन निविदा मागवण्यासाठी प्रशासनाने हा प्रस्ताव मागे घेण्याचा प्रयत्न केला नाही ना, असा सवाल उपस्थित होत असून तसे झाल्यास या वसाहतीचा पुनर्विकास लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करताना कासरवाडीचा वसाहतीचा सर्वात प्रथम पुनर्विकास करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने तिथे संक्रमण शिबिरही उभारण्यात आले होते. परंतु त्या वसाहतीचा पुनर्विकास होवू शकला नाही आणि आश्रय योजनेंमध्येही या वसाहतींचा नंबर पुनर्विकासात शेवटून पहिला लागला जाणार आहे, असे बोलले जात आहे.
Join Our WhatsApp Community