आता जयंत पाटलांच्या शिक्षण संस्थेवर भूखंड घोटाळ्याचा आरोप!

राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटलांशी संबंधित शिक्षण संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश धुडकावून वादात असलेली जमीन सरकारी प्रकल्पाला देऊ केली. त्याबदल्यात बक्कळ मोबदला मिळवला. विशेष म्हणजे शैक्षणिक संस्थेच्या नावाने सरकारकडून नाममात्र दरात घेतलेल्या जमिनीवर एक वीटही रचण्यात आली नाही, असा धक्कादायक भूखंड घोटाळा लोकसत्ताने उघडकीस आणला आहे.

उच्च न्यायालयाची जमिनीच्या मालकी हक्कावर स्थगिती 

पनवेल तालुक्यातील मुंबई-गोवा महामार्गालगत शिरढोण गावातील ग्रामपंचायतीने गावठाण विस्तार योजना राबवण्यासाठी या जमिनीचा वापर करण्याकरिता १९९८पासून राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, २००४मध्ये या पट्ट्यातील जवळपास १४ एकर जमीन सांगली जिल्ह्यातील वाळवा येथील कासेगाव एज्युकेशन सोसायटी या शिक्षणसंस्थेला देण्यात आल्याचे त्यांना समजले. तत्कालीन वित्त, नियोजनमंत्री तसेच  रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेले जयंत पाटील यांच्याशी संबंधित या संस्थेने अभियांत्रिकी महाविद्यालय उभारण्यासाठी ही जमीन राज्य सरकारकडून मिळवली. त्यासाठी २००४च्या पाच वर्षे आधीच्या बाजारभावाच्या २५ टक्के दराने, २० लाख रुपये संस्थेने सरकारकडे जमा केले. परंतु, या व्यवहाराला शिरढोण ग्रामस्थांनी विरोध केला. शासनाकडून तक्रारींची दखल न घेतली गेल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने जमिनीचे हक्क ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले.

(हेही वाचा : शिवसेनेच्या ‘त्या’ गौप्यस्फोटानंतर भाजपात संशयकल्लोळ!)

६० लाखांचा मोबदला घेतला!

न्यायालयाचा आदेश असतानाही २०१२मध्ये रायगडच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी (भूसंपादन) आदेश काढून या जमिनीतील जवळपास दोन एकर क्षेत्रफळ मुंबई-गोवा महामार्गासाठी संपादित करण्याचे जाहीर केले. त्यापाठोपाठ या भूसंपादनाचा जवळपास ६० लाख ३४ हजार रुपयांचा मोबदला कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीला देण्यात आला. संस्थेचे सहसचिव रामचंद्र सावंत यांनी ऑगस्ट २०१२मध्ये हा मोबदला स्वीकारला. न्यायालयाने ‘जैसे थे’ आदेश दिले असल्यामुळे संबंधित जमिनीचा मोबदला ग्रामपंचायत किंवा सरकारी कोषागारात जमा करणे आवश्यक होते. मात्र, तत्कालीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष करून संस्थेला मोबदला दिला. २००४मध्ये एकरी सव्वा लाख रुपये दराने खरेदी केलेल्या जमिनीवर महाविद्यालयाची एक वीटही न रचता आठ वर्षांतच एकरी तीस लाख रुपये या दराने नुकसानभरपाई स्वीकारली. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी शिरढोण ग्रामस्थ तसेच शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस काशिनाथ पाटील यांनी केली आहे.

जयंत पाटलांचा काय आहे संबंध? 

पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रभावशाली राजकीय व्यक्तिमत्त्व राजारामबापू पाटील यांनी १९४५ मध्ये कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली. ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणाचा प्रवाह पोहोचवण्यासाठी संस्थेची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आल्याचे संस्थेचे संकेतस्थळ सांगते. ‘राजारामबापू यांचे १९८४ मध्ये निधन झाल्यानंतर त्यांचे पुत्र व विद्यमान जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी संस्थेची धुरा हाती घेतली. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सोसायटीचा विस्तार झाला. आज या संस्थेच्या ४३ प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा असून २५ उच्च शिक्षणसंस्था तसेच १२ वसतिगृहे आहेत’ असे संस्थेच्या संकेतस्थळावर नमूद करण्यात आले आहे.