ज्या प्रकारे समुद्र किनाऱ्यालगत बांधकामांना सीआरझेड कायद्यांतर्गत प्रतिबंध आहे, तसा खाड्यांच्या भोवतीचा परिसर फ्लेमिंगो अभयारण्य, तसेच इको सेन्सेटिव्ह झोन म्हणून जाहीर करत या ठिकाणीही बांधकामांना प्रतिबंध करण्यात आला होता. परंतु यात सूट मिळाल्याने आता मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई परिसरातील खाडी लगत रखडलेल्या बांधकामांना ‘अभय’ मिळाले आहे. विशेष म्हणजे महामुंबई परिसरातील महापालिका निवडणुका तोंडावर आल्यावर हा निर्णय घेण्यात आल्याने या निर्णयाला निवडणूक राजकारणाची किनार आहे का, अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
काय आहे हे प्रकरण?
केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनेचा आधार घेत राज्य सरकारने फ्लेमिंगो अभयारण्याच्या दहा किलोमीटर परिघातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात (इको सेन्सिटिव्ह झोन) बांधकामांवर निर्बंध घातले होते. अभयारण्याच्या संवेदनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध होईपर्यंत ठाणे खाडीलगत येणाऱ्या शहरांमधील बांधकामांसाठी राज्य आणि राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळांच्या स्थायी समितीची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यामुळे हजारो गृहप्रकल्प रखडले होते. परंतु आता यात सवलत देत हे क्षेत्र १० किलो मीटर ऐवजी ३.८९ किलोमीटर इतके करण्यात आले आहे. अशा रीतीने पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घटल्याने खाडीच्या जवळपास असलेल्या मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईतील हजारो हेक्टर जमिनींवरील रखडलेल्या बांधकामांना दिलासा मिळाला आहे.
(हेही वाचा : आता जयंत पाटलांच्या शिक्षण संस्थेवर भूखंड घोटाळ्याचा आरोप!)
या भागांना झाला फायदा!
पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र निर्माण केल्याने ठाणे, नवी मुंबईसह मुंबईत शीव-वांद्रे, बोरिवली-दहिसरपर्यंतच्या बांधकामांना अडथळा निर्माण झाला होता. हजारो गृहप्रकल्प रखडले होते. विक्रोळी येथील गोदरेजच्या विविध प्रकल्पांनाही काम बंद करावे लागले होते.
Join Our WhatsApp Community