प्रकल्पबाधित कुटुंबाला घरांऐवजी मिळणार ५० लाखांपर्यंतची रक्कम

प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करताना पर्यायी जागेत जाण्यास नकार देणाऱ्या बाधित कुटुंबाला आता सदनिकाऐवजी आर्थिक मोबदला देण्याचे धोरण स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आले. मात्र, यामध्ये महापालिकेच्या मोडकळीस तथा धोकादायक इमारतींमधील अधिकृत, संरक्षणपात्र आणि संरक्षित बांधकामांमधील निवासी बाधित कुटुंबाने सदनिका नाकारल्यास कमाल ३० लाख रुपयांएवढे मुल्य देण्याच्या प्रशासनाच्या  प्रस्तावात समितीने २० लाखांनी वाढ करत ही मर्यादा ५० लाखांऐवढी केली आहे. त्यामुळे आता पर्यायी सदनिकेचे पैसे ५० लाख रुपयांपर्यंत दिले जाणार आहे. भाजपाने मात्र याला विरोध दर्शवला आहे. प्रकल्पबाधितांना ३०० चौरस फुटांचे पर्यायी घर दिले जाते, परंतु पैसे देताना १५० चौरस फुट क्षेत्रफळ गृहीत धरुन दिले जात असून यामुळे कुणाचाही फायदा होणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

निवासी प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिका किंवा सदनिकेचा आर्थिक मोबदला

महापालिकेच्यावतीने हाती घेतलेल्या प्रकल्पांमधील बाधित तसेच महापालिकेच्या जागेवरील मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील भाडेकरू घर सोडण्यास तयार नसतात. प्रसंगी ते न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतात. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम, तसेच धोकादायक इमारत खाली करण्यास अनेक अडचणी येतात. ही बाब लक्षात घेवून प्रशासनाने निवासी प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिका किंवा सदनिकेचा आर्थिक मोबदला, असा पर्याय खुला ठेवत हे धोरण बनवले आहे.  त्यानुसार घराचा स्वीकार करण्यास नकार दिल्यास बाधित कुटुंबाला कमाल ३० लाख रुपये एवढी रक्कम देण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव होता. परंतु सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी या रकमेत २० लाखांनी वाढ करत त्याची कमाल मर्यादा ५० लाख रुपये करण्याची उपसूचना मांडली होती. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी उपसूचनेसह मूळ प्रस्ताव मंजूर केला.  त्यामुळे ज्या बाधित कुटुंबाला केवळ ३० लाख रुपयांपर्यंत घराची किंमत मिळणार होती, ती आता ५० लाखापर्यंत मिळणार आहे.

प्रशासनाने आणलेल्या धोरणात प्रकल्पबाधित कुटुंबाला पर्यायी घराऐवजी त्या घराचे मुल्य म्हणून जी ३० लाख रुपयांची कमाल रक्कम प्रस्तावित केली होती, ती अत्यल्प होती. आज जे काही माहुरला जायला तयार नाही, त्यांना घराचे पैसे घेऊन पर्यायी घर खरेदी करता यावे म्हणून कमाल मर्यादा स्थायी समितीने ५० लाखांपर्यंत वाढवली आहे. भाजपाने याला विरोध केला असून त्यांना बाधित कुटुंबाला पैसे मिळू नये हाच हेतू असल्याचे दिसतो. मात्र, हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे.
– यशवंत जाधव, अध्यक्ष, स्थायी समिती

(हेही वाचा : रस्ते आणि फुटपाथवरील चरींमध्ये ६० कोटींची भरणी)

…तर मुंबईतील माणूस मुंबईबाहेर फेकला जाईल

विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी बाधित कुटुंबाला १५० चौरस फुटांचे  क्षेत्रफळ गृहीत न धरता ३०० चौरस फुटांचे क्षेत्र गृहीत धरून पैसे देणे आवश्यक असल्याचे सांगत जे तानसा जलवाहिनी लगतचे बाधित कुटुंबे आहेत, त्यांनाही याचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केली. भाजपाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी हे धोरण शहरातील लोकांचा विचार करून आणले नसल्याचे सांगितले. शहरातील लोक या आर्थिक मोबदल्यात आपली घरे सोडण्यास तयार होती का, असा सवाल यामध्ये श्रेणी एकच्या बांधकामाला मर्यादा असू नये अशीही सूचना केली. तर भाजपाचे प्रवक्ते व नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी उपसूचनेचा बाधित कुटुंबांना फायदा होणार नसल्याचे सांगत याला विरोध केला. यामध्ये ज्या विभागातील बाधित कुटुंबांच्या घराचे मुल्य ३० लाखांच्या आत आहे. त्या कुटुंबांना १३ ते १७ लाखांमध्ये घर कसे घेता येणार? त्यांना या पैशांमध्ये झोपडे तरी विकत घेता येईल का, असा सवाल करत शिरसाट यांनी युवराजांच्या मतदार संघातील वरळीसह दादर, माहिममधील लोकांना लाभ देण्यासाठीच ५० लाख रुपयांपर्यंत कमाल मर्यादा वाढवली आहे. त्यामुळे जर त्यांना ३०० चौ. फुटांचे घर दिले जाणार असेल तर तेवढ्याच क्षेत्रफळाची रक्कम आकारुन दिली गेली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. यामध्ये मुंबईतील माणूस एकप्रकारे मुंबईबाहेर फेकला जाईल, अशीही भीती त्यांनी व्यक्त केली. किमान त्यांना पर्यायी घर घेता येईल एवढी तरी रक्कम द्यावी, अशीही सूचना त्यांनी केली.