सुबोध जयस्वाल यांना आरोपी बनवण्याच्या हालचाली सुरु

माजी पोलिस महासंचालक आणि सीबीआयचे प्रमुख सुबोध जयस्वाल यांच्यावर अनिल देशमुख प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे, त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणात स्वतःला आरोपी समजावे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगत राज्य सरकारने जयस्वाल यांना आरोपी बनवण्याच्या हालचाली सुरु केल्याचे संकेत दिले.

जयस्वाल पोलिस बदलीला मंजुरी देत असत 

पोलिसांच्या बदल्या आणि नियुक्त्या प्रकरणी भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपाची सध्या सीबीआय चौकशी करत आहे, या प्रकरणी जबाब नोंदविण्याकरिता सीबीआयने सप्टेंबर महिन्यात राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, पोलिस महासंचालक संजय पांडये यांना समन्स बजावले. त्याला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पोलिस महासंचालक म्हणून पोलिसांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांबाबत केलेल्या शिफारशींना जयस्वाल मंजुरी देत. अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्री असताना  पोलिसांच्या केलेल्या बदल्या व नियुक्त्यांबाबत सीबीआय तपास करत आहे. त्यांच्यानंतर जर कोणी पुढच्या तपास करत असतील तर ते तत्कालीन पोलिस महासंचालक, जे पोलिस बदल्या आणि नियुक्त्यांबाबत केंद्रस्थानी आहेत. त्यामुळे तत्कालीन पोलिस महासंचालकांनी याप्रकरणाचा तपास करणे म्हणजे अनिल देशमुखांनी स्वत:च त्यांच्याविरोधातील तपास करण्यासारखे आहे, असे ॲड. खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले.

(हेही वाचा : जर रश्मी शुक्ला आरोपीच नसतील, तर न्यायालयाचा वेळ का घालवता?)

समन्सला स्थगिती देणार नाही – केंद्र 

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा तपास सीबीआय करत आहे. ५ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने सीबीआयला याबाबत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर सीबीआयने २१ एप्रिल रोजी देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा नोंदविला. याप्रकरणी खुद्द तक्रारदार परमबीर सिंह यांचीही चौकशी केली पाहिजे, असे म्हणत खंबाटा यांनी जयस्वाल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट बोर्डाचे अध्यक्ष असताना घेतलेल्या बैठकांचे इतिवृत्त न्यायालयाला दाखविले. सॉलिसीटर जनरल तुुषार मेहता आणि अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अमन लेखी यांनी राज्य सरकारच्या या याचिकेला विरोध केला. आपण समन्सला स्थगिती देणार नाही. तसे केल्यास याचिकेच्या गुणवत्तेवर भाष्य केल्यासारखे होईल. सीबीआयने २८ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर दाखल करावे, असे म्हणत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबर रोजी ठेवली.