राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मुंबईतील अनधिकृत बांधकाम तोडताना कुणाच्या दबावाखाली येऊ नका, असे सांगत ही बांधकामे तोडण्याचे निर्देश दिले. परंतु ऑगस्ट २०१९ रोजी तत्कालीन महापालिका आयुक्त प्रविण सिंह परदेशी यांनी मुंबई पोलिस आयुक्तांना पत्र पाठवले होते, त्याचा विसर महापालिकेसह पोलिसांना पडला आहे.
निर्देशाला दाखवली केराची टोपली
अनधिकृत बांधकामांबाबत नोटीस देऊन कारवाई केल्यानंतरही जे पुन्हा-पुन्हा अनधिकृत बांधकाम करतील त्यांच्यावर ‘मुंबई प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६’ (MRTP Act, 1966) अन्वये थेट पोलिसांत गुन्हे नोंदवण्याचे निर्देश तत्कालीन आयुक्तांनी दिले होते. परंतु कोविडची लाट आणि त्यानंतर परदेशी यांची झालेली बदली यामुळे पत्राला आणि निर्देशाला पोलिस आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीही केराची टोपली दाखवल्याचे पहायला मिळत आहे.
(हेही वाचाः अनधिकृत बांधकामांची गय करू नका, बिनधास्त तोडा! मुख्यमंत्र्यांचा आदेश)
का दिले होते निर्देश?
मुंबईतील अतिक्रमणांवर महापालिका वारंवार कारवाई करत असते. दर महिन्याला महापालिकेकडे सुमारे २५ हजार तक्रारी २४ विभागांमध्ये येत असतात. या तक्रारींनुसार महापालिकेचे अधिकारी याबाबतची कारवाई करताना अतिक्रमणधारकांना ‘मुंबई प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६’ अन्वये नोटीस देतात. पण या कारवाई नंतरही त्याच जागी पुन्हा अनधिकृत बांधकामे होत असल्याचे निदर्शनास येत असल्याने, तत्कालीन आयुक्त प्रविण सिंह परदेशी यांनी याची गंभीर दखल घेऊन महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले होते. तसेच या निर्देशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महापालिका आयुक्तांनी तत्कालीन मुंबई पोलिस आयुक्तांना याबाबत पत्रही लिहिले होते.
(हेही वाचाः बेहराम पाड्यातील अनधिकृत बांधकामांपासून कारवाई सुरू करा! सोशल मीडियावर होत आहे मागणी)
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अनधिकृत बांधकामांबाबत दिलेल्या निर्देशानुसार, यापूर्वीच्या आयुक्तांनी दिलेल्याा निर्देशांचेही स्मरण होत असून, प्रत्यक्षात परदेशी यांची बदली झाल्यानंतर हे निर्देश अधिकाऱ्यांनी बासनात गुंडाळून ठेवल्याचेही बोलले जात आहे.
(हेही वाचाः गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडचा अडथळा दूर)
Join Our WhatsApp Community