मुख्यमंत्र्यांना हवी फक्त ५५ टक्के अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई?

राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले असले, तरी अद्यापही महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी सर्व अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेऊन याबाबतच्या सूचना केल्या नसल्याची माहिती मिळत आहे.

विशेष म्हणजे मुंबईत महापालिकेच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेच्या विभाग कार्यालयाच्या माध्यमातून कारवाई केली जात असली तरी प्रत्यक्षात जिल्हाधिकारी, म्हाडा, रेल्वे, वन विभागासह इतर शासकीय आणि खाजगी मालकीच्या जमिनी आहेत. यावरील अतिक्रमणाचे कोणतेही अधिकार महापालिकेला नाहीत. त्यामुळे मुंबईतील ४० ते ४५ टक्के अतिक्रमणांवर महापालिकेला कारवाईच करता येत नसून, मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कोणतेही निर्देश न देता, त्यांना महापालिकेकडून ५५ ते ६० टक्के अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची अपेक्षा आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

(हेही वाचाः अनधिकृत बांधकामांबाबत तत्कालीन आयुक्तांच्या ‘त्या’ निर्देशाकडे महापालिका अधिकारी, पोलिसांचे दुर्लक्ष)

मुख्यमंत्र्यांची इच्छा नाही का?

मुंबईत महापालिकेच्या हद्दीसह जिल्हाधिकारी, वन विभाग, म्हाडा, एमएमआरडीए व इतर खासगी जमिनींच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत आहे. मालाड मालवणीमध्ये काही महिन्यांपूर्वी वाढीव बांधकामांचा भाग कोसळून मोठी दुघर्टना घडली होती. परंतु ही जमीन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली येत असून, तेथील बांधकामांवर कारवाई करण्याचे सर्व अधिकार हे उपजिल्हाधिकारी(अतिक्रमण) यांच्याकडे आहेत. मात्र, शासकीय व खासगी जमिनींवर कोणत्याही प्रकारे कारवाई केली जात नसून, राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी शासकीय यंत्रणेला अशाप्रकारचे निर्देश न देता महापालिकेलाच हे निर्देश दिल्यामुळे महापालिकेची हद्द वगळता इतर भागातील अतिक्रमणांवर कारवाई व्हावी अशी मुख्यमंत्र्यांची इच्छा नाही का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

(हेही वाचाः गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडचा अडथळा दूर)

सर्वेक्षण झाले तर कारवाई अधिक प्रभावी

राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीही हे निर्देश दिले असले, तरी प्रत्यक्षात २०११ पर्यंतच्या झोपड्या संरक्षित आहेत. त्यामुळे २०११ नंतरच्या झोपड्यांवर कारवाई करताना आधी सर्वे करण्याची गरज आहे. त्यामुळे याचे सर्वेक्षण झाले तरच ही कारवाई अधिक प्रभावीपणे करता येईल, असे काही निवृत्त अधिकाऱ्यांचे मत आहे. तसेच ही कारवाई करताना मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना संरक्षण देतानाच, या कारवाईत कोणताही राजकीय हस्तक्षेप झाल्यास त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याचेही निर्देश दिल्यास अधिकाऱ्यांना या कारवाई करणे सोपे जाईल, असेही काही निवृत्त अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.