कोस्टल रोडच्या बांधकामामुळे आधीच वरळी कोळीवाड्यातील मच्छिमारांना आपला व्यवसाय करण्यापासून त्रास होत आहे आणि आता त्यातच कोस्टल रोड प्राधिकरणाने मच्छिमारांना विश्वासात न घेता समुद्रातील येण्या-जण्याच्या मार्गावर मोठे बार्जेश आणून ठेवल्यामुळे मच्छिमारांना त्यांचा व्यवसाय करण्यापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे.वरळी कोळीवाड्यातील मच्छिमारांना मासेमारी करण्यासाठी अडथळा निर्माण होत असल्या कारणाने अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून मुंबई महानगर पालिकेला देण्यात आलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्दबातल करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे.
वरळी कोळवाड्यातील मच्छिमारांना मासेमारी करता समुद्रात जाण्या-येण्या साठी एकच मार्ग आहे कारण समुद्रात इतरत्र खडकाळ भाग आहे. कोस्टल रोड प्राधिकरणाने मच्छिमारांना मासेमारी करण्यासाठी दोन पिलर मध्ये ६० मिटरचे अंतर ठेवले आहे. दोन पिलर मध्ये २०० मिटरचे अंतर ठेवण्याची मागणी मच्छिमार मागील दोन वर्षांपासून करत आले आहेत.
(हेही वाचाः शिवसेना नगरसेवक किरण लांडगे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला, कुठल्याही क्षणी अटक)
मच्छिमारांबाबत दुजाभाव का
वरळी भागातील समुद्र मुंबईतील अतिशय खवळलेला समुद्र आहे. त्यामुळे मासेमारी करताना कुठला अपघात होऊ नये म्हणून स्थानिक मच्छिमारांनी २०० मीटरच्या मागणीला गांभीर्य दिले आहे. कोस्टल रोडच्या एकूण दहा हजार मीटरच्या बांधकामामध्ये मच्छिमार फक्त १४० मीटरच्या क्षेत्रफळाचे डिझाईन बदलण्याची मागणी करीत आहे परंतु प्रशासनाच्या मच्छिमारांप्रती असलेला दुजाभवामुळे मच्छिमारांच्या मागणी मान्य होत नाही.
व्यावसायापासून वंचित
कोस्टल रोडच्या बांधकामामुळे आधीच वरळी कोळीवाड्यातील मच्छिमारांना आपला व्यवसाय करण्यापासून त्रास होत आहे आणि आता त्यातच कोस्टल रोड प्राधिकरणाने मच्छिमारांना विश्वासात न घेता समुद्रातील येण्या-जाण्याच्या मार्गावर मोठे बार्जेश आणून ठेवल्यामुळे मच्छिमारांना त्यांचा व्यवसाय करण्यापासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी केला आहे. मच्छिमारांना आपल्या उपजिविकेपासून वंचित ठेवणाऱ्या कोस्टल रोड हे प्राधिकरण भारतीय संविधानाच्या कलम २१ चे उल्लंघन केले जात असल्याची बाब समितीने एमएसआरडीसीला दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
एनओसीतील अटींचा भंग
एमएसआरडीसी विभागाने दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी महापालिकेला कोस्टल रोड बांधकामासाठी १४ अटी आणि शर्तीचे पालन करून बांधकाम करण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले होता. या प्रमणापत्रातील १४ व्या अटीत मच्छिमारांना त्यांचा व्यवसाय करण्यास अडथळा निर्माण झाल्यास आणि मच्छिमारांनी या घटनेचा आक्षेप घेतल्यास दिलेल्या ना-हरकत दाखल्याच्या अटींचा भंग केल्याचे गृहीत धरले जाईल. असे नमुद केले होते.
बार्जेसवर मच्छिमार नौकांची धडक
१४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मच्छिमारांच्या मासेमारी करण्याकरिता जाळी मारण्याच्या ठिकाणी कोस्टल रोड प्राधिकरणाने कोणालाही न सांगता समुद्रात बार्जेस नांगरून ठेवल्यामुळे वरळी कोळीवाड्यातील सर्व मच्छिमारांनी आपल्या नौका घेऊन प्राधिकरणाने समुद्रात ठेवलेल्या बार्जेसवर धडक देऊन निषेध दर्शविला होता.कोस्टल रोड प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला स्थानिक मच्छिमारांबरोबर संवाद साधून मच्छिमारांच्या सुचनेनंतरच या बार्जेस समुद्रात बसविण्यात येतील असे सांगितले असताना मच्छिमारांबरोबर कोणताही संवाद न साधता जबरदस्तीने या बार्जेस बसविण्यात आल्याने वरळी कोळीवाड्यात वातावरण चिघळले होते.
तोपर्यंत काम होऊ देणार नाही
प्राधिकरणाच्या या मनमानी कारभाराच्या विरोधात वरळी कोळीवाड्यातील सर्व मच्छिमारांनी बोटी घेऊन या बार्जेसच्या सभोवती साखळी करून आपला निषेध व्यक्त केला होता. प्राधिकरणाच्या हा मनमानी कारभार थांबे पर्यंत कोस्टल रोडचे कुठलेच काम होऊ देणार नसल्याची भूमिका मच्छिमारांनी घेतली आल्याची माहिती तांडेल यांनी दिली.
विहारचे डिझाईन बदलले, मग…
वरळीत राहणाऱ्या मोठ्या धनधांगड्या नागरिकांना मॉर्निंग वॉक करण्यास अडथळा निर्माण होतो म्हणून कोस्टल रोड प्राधिकरणाने वरळी सी-फेस येथील विहारचे डिझाईन बदलून टाकले परंतु स्थानिक भूमिपुत्रांच्या उदरनिर्वहासाठी करण्यात आलेल्या मागणी केराची टोपली दाखवली जात आहे अशी खंत तांडेल यांनी व्यक्त केली.
बैठकही निष्फळ
गुरुवारी २१ ऑक्टोबर २०२१ संबंधित अधिकारी आणि मच्छिमार ह्यांच्या बरोबर बैठक झाली. पण या बैठकीतून कोणताही तोडगा निघाला नसल्याने समितीने रस्ते महामंडळाने सदर प्रकल्पासाठी दिलेल्या ना-हरकत दाखला रद्दबातल करण्याची मागणी केली आहे. या प्रमाणपत्राचे उल्लंघन नगरपलिकेकडून झाल्यामुळे आणि भविष्यात मच्छिमारांना आपला पारंपारिक व्यावसायापासून वंचित राहणार असल्यामुळे समिती कडून हे पाऊल उचलण्यात आल्याची माहिती तांडेल यांनी दिली. कोस्टल रोड प्राधिकरणाने जर मच्छिमारांची मागणी मान्य नाही केली तर समिती सरकार विरुद्ध उग्र आंदोलन करणार असल्याची माहिती तांडेल यांनी दिली.