राज्य शासकीय कर्मचा-यांना १ नोव्हेंबर २००५ पासून महाराष्ट्र शासनाने परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना (DCPS)लागू केली. सन २०१५ मध्ये या योजनेचे रुपांतर राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (NPS) झाले. एनपीएसपेक्षा जुनी पेन्शन योजना अधिक फायदेशीर असल्याचे राज्य कर्मचा-यांचे म्हणणे आहे. यामुळेच या योजनेअंतर्गत येणारे कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यात यावी, अशी मागणी करत आहेत.
राष्ट्रीय पेन्शन योजना हटाव
सर ज.जी. समुह (जे.जे. हॉस्पिटल) रुग्णालयातील सर्व संवर्गातील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी ‘राष्ट्रीय पेन्शन योजना हटाव दिन’ साजरा करुन रुग्णालय आवारात १ तास ठिय्या आंदोलन केले. या आंदोलनाचे नेतृत्व परिचारिका संघटनेच्या हेमलता गजबे, आरती कुंभारे, चतुर्थ श्रेणी संघटनेचे श्री काशीनाथ राणे व तृतीय श्रेणी संघटना प्रमुख दिपक लाड यांनी केले. जुन्या योजनेत अधिक फायदे मिळतात. जुन्या योजनेत पेन्शनधारकासह त्यांचे कुटुंबही सुरक्षित आहे. डावललेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळाल्यास त्यांची सेवानिवृत्ती सुरक्षित होईल. म्हणून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी कर्मचारी आग्रही आहेत.
(हेही वाचा : भाजपा नवाब मलिकांना म्हणते, ‘चल हट, हवा येऊ द्या!’)
दुजाभाव का?
राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील उच्च न्यायालयातील १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या सर्व नवीन कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली असताना, शासनाच्या इतर कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी हा दुजाभाव का? हा प्रश्न इतर कार्यालयातील कर्मचारी करीत आहेत.
Join Our WhatsApp Community