पालघर, ठाण्यातील नागरिकांच्या जलमार्गातील अडथळा दूर!

पालघर येथील २ आणि ठाणे येथील १ जेट्टीचे काम न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले होते. त्या जेट्टीमुळे सीआरझेड – १ चे उल्लंघन होत असल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर अखेर न्यायालयाने निर्णय देताना जेट्टींच्या बांधकामांना परवानगी दिल्याने येथील नागरिकांच्या जलमार्गातील अडथळा दूर झाला आहे. त्यांचा प्रवास सुलभ होणार आहे.

उच्च न्यायालयाच्याच निर्णयाचा घेतला आधार!

महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने पालघर जिल्ह्यातील केळवा आणि खारेकुरण येथे दोन तर ठाणे येथे खारवादश्री येथे जेट्टी उभारण्याचे काम हाती घेतले होते. मात्र यामुळे कांदळवनाची हानी होत आहे, असा आक्षेप घेत पर्यावरणवाद्यांनी या जेट्टींच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा खंडपीठाने या जेट्टींच्या कामाला परवानगी दिली. त्यासाठी खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्याच २०१८मधील निकालाचा आधार घेतला.

(हेही वाचा : दादरा-नगर हवेली विजय : सेनेचे हे सीमोल्लंघन पहिले नव्हे!)

…तर पालघरमध्ये पर्यटन वाढेल!

कळवा येथील जेट्टीचा पालघरमधील नागरिकांना फायदा होणार आहे, तसेच बोईसर एमआयडीसी येथे कामाला जाणाऱ्यांसाठी सोयीचे होणार आहे. त्यांना पर्यावरणपूर्वक वाहतुकीचा लाभ घेता येणार आहे, असे मेरीटाईम बोर्डाने न्यायालयात सांगितले. तसेच ही जेट्टी येथील पर्यटन व्यवसाय वाढवण्यासाठीही पूरक ठरेल, असेही म्हटले. त्यानंतर खंडपीठाने बॉम्बे एन्व्हायरमेंटल ऍक्शन ग्रुप यांचे म्हणणे नाकारले. तसेच मेरीटाईम बोर्डाचे म्हणणे मान्य करत जेट्टींच्या कामांना परवानगी दिली.