‘आधार’चा गैरवापर करताय? UIDAI करणार १ कोटींचा दंड!

171

पॅन कार्ड, मतदान ओळखपत्रासह आधार कार्डदेखील भारतीय असल्याचा पुरावा मानला जातो. त्यामुळे सरकारी कामांपासून ते खाजगी कामांपर्यंत पुरावा म्हणून आधार कार्ड आवश्यक मानले जाते. मात्र आता आधार नियमांचे उल्लंघन आणि त्याचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. भारत सरकारने आता आधार नियमांसह कायद्याचे पालन न करणाऱ्यांविरुद्ध एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा अधिकार भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाला (UIDAI) दिला आहे. त्यामुळे UIDAI आता आधार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करू शकते. तसेच, दोषींकडून १ कोटीपर्यंत दंड देखील वसूल करू शकते.

दोषींनी दंड न भरल्यास…

भारत सरकारने आता आधार कायद्याचे पालन न करणाऱ्यांविरुद्ध एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा अधिकार भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाला (UIDAI) दिला आहे. हा कायदा होऊन साधारण दोन वर्षांनी सरकारने हे नियम अधिसूचित केले आहेत. या अंतर्गत UIDAI आधार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते. तसेच, दोषींना एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

(हेही वाचा- बांगलादेशी दहशतवाद्याला पश्चिम बंगालमधून अटक)

मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने २ नोव्हेंबर रोजी UIDAI नियम, २०२१ ची अधिसूचना जारी केली असून या नियमांनुसार, UIDAI त्यांच्या एका अधिकाऱ्याला प्रेझेंटिंग ऑफिसर म्हणून नियुक्त करू शकते. तसेच अधिकाऱ्याने ठोठावलेल्या कोणत्याही दंडाची रक्कम UIDAI फंडात जमा केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. हा दंड न भरल्यास, जमीन महसूल नियमांनुसार थकबाकी वसूल केली जाऊ शकते. या अंतर्गत, UIDAI च्या सूचनांचे पालन न केल्यास तक्रार केली जाऊ येते. UIDAI द्वारे नियुक्त केलेले अधिकारी अशा प्रकरणांचा निर्णय घेतील आणि अशा संस्थांवर १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावू शकतात.

म्हणून करण्यात आली कायद्यात सुधारणा

UIDAI ला कारवाई करण्याचे अधिकार मिळावेत म्हणून सरकारने आधार कायदा २०१९ आणला होता. सध्याच्या आधार कायद्यानुसार, UIDAI ला आधार कार्डचा गैरवापर करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. २०१९ मध्ये पारीत झालेल्या कायद्याने असा युक्तिवाद केला होता की, ‘गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी आणि UIDAI ची स्वायत्तता सुनिश्चित करण्यासाठी त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.’ यानंतर नागरी दंडांच्या तरतुदीसाठी आधार कायद्यामध्ये बदल करण्यात आला होता.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.