केंद्राने केले आता राज्याने ‘करून दाखवावे’!

केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि अबकारी कर अनुक्रमे ५ आणि १० रुपयांनी कमी केले आहेत. त्यामुळे त्यामुळे साहजिकच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी झाल्या, मात्र आता महाविकास आघाडी सरकारनेही पुढाकार घ्यावा आणि राज्याने कर कमी करून इंधन दर अजून कमी करावेत, असे आवाहन करण्यात येत आहे. स्वतः केंद्रीय मंत्री दर. भागवत कराड यांनी तशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या पत्रातून केली आहे.

भाजपशासित राज्यांनी दर केले कमी

केंद्राने अबकारी कर कमी केल्यानंतर देशभरातील भाजपशासित १७ राज्यांनी कर कमी केले आणि त्या राज्यांमध्ये पेट्रोल व डिझेल १२ ते १७ रुपयांहून अधिक स्वस्त झाले आहे. त्यामध्ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, आसाम, त्रिपुरा, मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुच्चेरी यांनी व्हॅटमध्ये कपात जाहीर केली. आसाम, त्रिपुरा, मणिपूर, कर्नाटकात ७ रुपये, तर उत्तराखंडमध्ये पेट्रोलवरील व्हॅट २ रुपयांनी कमी केला आहे. हरयाणात पेट्रोल-डिझेल १२ रुपयांनी स्वस्त होईल. बिहारमध्ये तसेच ओडिशाने व्हॅटमध्ये ३ रुपयांची कपात केली आहे. नवे दर लागू केल्यानंतर सर्वच राज्यांत इंधनाचे दर १०० रुपये प्रतिलिटरहून कमी होतील.

(हेही वाचा : आता शिवसेना होणार ‘राष्ट्रीय’? कशी मिळेल नवी ओळख?)

बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये कधी?

भाजपशासित राज्यांबरोबरच अन्य राज्येही व्हॅटमध्ये कपात करतील, असा अंदाज होता. पण महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू यांनी कपात केली नाही. केरळने व्हॅट कमी न करण्याचा निर्णय घेतला असून, पश्चिम बंगालने विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच व्हॅट २ रुपयांनी कमी केला हाेता.

महसुलात घट

केंद्र  सरकारने पेट्रोलवरील अबकारी करात ५ रुपये आणि डिझेलमध्ये १० रुपयांनी कपात केली असली तरी राज्यात प्रत्यक्षात पेट्रोल  लिटरमागे ६ ते साडेसहा रुपये आणि डिझेल जवळपास साडेबारा रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. केंद्राने दर घटविल्याने राज्य शासन आकारत असलेला मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी झाल्याने राज्य सरकारच्या वार्षिक महसुलात ३,१०० कोटी रुपयांची घट होणार आहे.