…तर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांना होणार अटक!

राज्य परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी संपावर आहेत. मंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे, या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. मात्र या संपाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाने भूमिका घेत संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांनी न्यायालयात हजर राहावे, असा आदेश दिला आहे. जर न्यायालयात हजर झाले नाही तर त्यांना अटक करण्यात येईल, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अजयकुमार गुजर यांना नोटीस बजावत शुक्रवारी न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिला होता, मात्र ते न्यायालयात हजर राहिले नाही, त्यामुळे त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का केली जाऊ नये, अशी विचारणा करत गुजर यांनी शुक्रवारी अडीच वाजता न्यायालयात हजर राहून प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही, तर त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट काढण्यात येईल, असा इशाराही न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने दिला होता. संपावर न जाण्याबाबत बुधवारी दिलेला आदेशही कायम ठेवला.

(हेही वाचा : कोरोनाचे ‘कम बॅक’! ‘या’ देशांमध्ये वाढतोय संसर्ग)

न्यायालयाचा आदेश नाकारला 

दिवाळीच्या दिवसांत एसटी कर्मचारी संपावर जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महामंडळाने आधीच औद्योगिक न्यायालयात अर्ज केला होता. औद्योगिक न्यायालयाने २९ ऑक्टोबरला कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यास मनाई केली होती. त्यानंतरही ३ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून संपावर जाण्याचे कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने जाहीर केले. त्यामुळे महामंडळाने उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाकडे धाव घेतली. त्यानंतर बुधवारी रात्री ८ च्या सुमारास महामंडळाच्या याचिकेवर तातडीने प्राथमिक सुनावणी झाली. त्यावेळी महामंडळाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यापासून मनाई करणाच्या आदेश देऊन न्यायालयाने गुरुवारी सुनावणी ठेवली. त्यानुसार गुरुवारी सकाळी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कर्मचारी संघटनांनी संप सुरूच ठेवल्याची माहिती महामंडळातर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. संपामुळे राज्यभरातील ५९ एसटी आगारे बंद राहिली. परिणामी दिवाळीच्या दिवसांमध्ये प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय झाल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे याचिकेबाबत माहिती देऊनही संघटनेचे वकील वा प्रतिनिधीही सुनावणीसाठी हजर नसल्याकडेही महामंडळाच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर न्यायालयाने गुजर यांना नोटीस बजावत हजर राहण्याचे आदेश दिले.