मुंबई महापालिकेत ३ लाख कोटींचा भ्रष्टाचार : भाजपच्या कार्यकारिणी बैठकीत साधला निशाणा

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये कमिशनचे राजकारण सत्ताधारी शिवसेना गेली २५ वर्षे करत आलेली आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या एका माजी मुख्यमंत्र्यांनी ही स्टँडिंग कमिटी नव्हे, तर ही अंडरस्टँडींग कमिटी आहे, असे वक्तव्य केले होते. ‘या देशामध्ये २ जी, ३ जी, कोलस्कॅम, कॉमनवेल्थ सारखे अनेक भ्रष्टाचार झालेले असून स्वातंत्र्यानंतर या देशामध्ये घडलेला सर्वात मोठा भ्रष्टाचार हा मुंबई महानगरपालिकेमध्ये घडलेला भ्रष्टाचार आहे. सुमारे ३ लाख कोटींपेक्षा जास्तीचा भ्रष्टाचार हा गेल्या २५ वर्षांत महानगरपालिकेमध्ये झाल्याचा आरोप भाजपच्या कार्यकारिणीच्या सभेत करत भाजपने शिवसेनेवर निशाणा साधला आहे.

मुंबईकरांच्या आशा व स्वप्नांचा चक्काचूर

मुंबई भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकारिणीची बैठक शुक्रवारी दादरमधील वसंत स्मृतीमध्ये पार पडली. या बैठकीत भाजपचे मुंबई सरचिटणीस आमदार अमित साटम यांनी राजकीय प्रस्ताव मांडला. खरंतर मुंबईकर मुख्यमंत्री झाल्यामुळे मुंबईला या सरकारकडून खूप आशा होती, परंतु मुंबईकरांच्या सर्व आशा व स्वप्नांचा चक्काचूर करण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनी केल्याचा समाचार या राजकीय प्रस्तावाद्वारे त्यांनी केला आहे. ८०,००० कोटींची डिपॉझिट असलेली महानगरपालिका मोफत लसीकरण करू शकली नाही आणि आज मुंबईमध्ये जे लसीकरण झाले ते मोदी सरकारने दिलेल्या मोफत लसीमुळे झाले. तौक्ते, निसर्ग चक्रीवादळ व १८ जुलै रोजी मुसळधार पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी एक दमडीही दिली नाही. बेस्ट संपवली, मुंबईचा कोपरा न कोपरा विकला. संपूर्ण मुंबापुरी ही खड्ड्यात घातली आहे, असे आमदार अमित साटम यांनी प्रस्तावात म्हटले.

(हेही वाचा : त्रिपुरातील घटनेच्या विरोधात महाराष्ट्रात मुसलमानांची हिंसा)

कोविड काळात राज्याने अकार्यक्षमतेचा कळस गाठला

गेल्या २ वर्षांमध्ये या सर्व गोष्टीला किनार लागली. महाराष्ट्राने पहिल्यांदा असे पाहिले की, अँटीलिया प्रकरणामध्ये मुंबई पोलिसांनीच बॉम्ब ठेवले, मुंबई पोलिसांनीच हत्या केली व मुंबई पोलिसांचा अधिकारी सचिन वाझे याला बॉम्ब ठेवण्याच्या व हत्येच्या आरोपाखाली अटक झालेली आहे. या राज्याचे माजी गृहमंत्री हेही गेल्या ५ महिन्यांपासून ईडीपासून तोंड लपवून फिरत होते आणि आता त्यांनाही अटक झालेली आहे. या शहराचे माजी पोलिस आयुक्तही फरार आहेत, असे प्रस्तावात म्हटले.  १९६० मध्ये महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राला इतकी मान खाली घालण्याची वेळ कधीही आली नव्हती. कोविड काळामध्ये मुख्यमंत्री यांनी घरामध्ये बसून फेसबुक लाईव्हद्वारे राज्याचा गाडा हाकला व अकार्यक्षमतेचा कळस गाठला. त्यामुळे वसुली, भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, महिलांवरचे अत्याचार, अकार्यक्षमता अशा अनेक गोष्टीने महाराष्ट्र राज्य हे ग्रासलेले दिसून येते. हल्लीच झालेल्या कॉर्डेलिया क्रूझ प्रकरणामध्ये तर महाविकास आघाडीचे मंत्री हे ड्रग्स माफिया, ड्रग्स सेवन, ड्रग्सची विक्री करणाऱ्यांना सहानुभूती दाखविण्याच्या भूमिकेमध्ये दिसून आलेले आहेत, असे आमदार अमित साटम यांनी प्रस्तावात म्हटले.

राज्याच्या परिवहन खात्याचा बोजवरा

एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या संपामध्ये तर या सरकारचा असंवेदनशीलपणा चवाट्यावर आलेला दिसून येतो. या राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांना आपल्या खात्यापेक्षा गृहखात्यामध्ये हस्तक्षेप करणे, वाझेकडून वसुली करून घेणे व बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वॉर्ड रचनेमध्ये ढवळाढवळ करणे यामध्ये जास्त रस दिसून येतो, त्यामुळेच राज्याच्या परिवहन खात्याचा बोजवरा उडालेला दिसून येतो. गेल्या २ वर्षांत महावसुली सरकारच्या भ्रष्टाचारामुळे म्हाडा आणि एस.आर.ए हे भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनून राहिलेले आहेत. याआधी या महाराष्ट्राने असे नाकर्ते सरकार कधीच पाहिलेले नव्हते, असेही यात राजकीय प्रस्तावात म्हटले आहे.

या कार्यकारणीच्या बैठकीत मुंबई अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा, आमदार मिहिर कोटेचा, खासदार मनोज कोटक, गोपाळ शेट्टी, उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाटी, विधानसभेचे मुख्य प्रतोद ऍड आशिष शेलार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, मुंबई सरचिटणीस संजय उपाध्याय व चिटणीस प्रतिक कर्पे आदी उपस्थित होते.