एसटी कर्मचा-यांचा सीताराम कुंटे समितीवरच आक्षेप! काय म्हणाले न्यायालयात?

राज्य सरकारने स्थापन केलेली समिती आम्हाला काही उपयोगाची वाटत नाही. ती समिती केवळ मंत्र्यांचेच ऐकणारी आहे. या समितीवर असलेले राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनाही विरोध दर्शवला. सीताराम कुंटे यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत. त्यांच्यावर ईडीचे आरोप आहेत. त्यामुळे ते आम्हाला समितीत नको आहेत, अशी भूमिका कामगार संघटनांनी मांडली.

निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करा

एसटी संपाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू आहे. संपावर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्देशाने राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीलाच कामगार संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली वेगळी समिती स्थापन करावी, अशी मागणी संघटनांनी केली, अशी विनंती कामगार संघटनांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली. एसटी कामगारांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाने समिती स्थापन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार सरकारने समिती स्थापन केली. ही समिती महामंडळाच्या विलिनीकरणाबाबत अहवाल देणार आहे. महामंडळतर्फे युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील एस.यु. कामदार यांनी आजच्या सुनावणी दरम्यान हीच बाब निदर्शनास आणली. न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून आम्ही समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त देखील सादर केले. महामंडळाला राज्य सरकारच्या सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीवर विचार करण्याची आमची तयारी आहे. सध्याच्या समितीच्या उद्या होणाऱ्या सुनावणीला आमचे प्रतिनिधी हजर राहतील आणि संपकरी कर्मचाऱ्यांतर्फे लेखी म्हणणे मांडतील. पण त्यानंतर आमचे प्रतिनिधी त्या समितीसमोर उपस्थित राहणार नाही. उच्च न्यायालयानेच योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी विनंतीही संघटनांनी केली.

(हेही वाचा : ‘एसटी’नंतर ‘बेस्ट’च्या विलिनीकरणाची मागणी; ‘बेस्ट’ची चाकंही थांबणार?)