आता महापालिकेला घेता येणार मुंबईतील ‘अनधिकृत’ बांधकामांचा शोध!

मुंबई महापालिकेत अनेक अनधिकृत बांधकामे ही पूर्वीची असल्याची खोटी कागदपत्रे तयार करत पुरावा म्हणून सादर केली जातात. त्यामुळे अनेक अनधिकृत बांधकामांची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित राहत असतात. त्यामुळे आता अशाप्रकारच्या अनधिकृत बांधकामे व झोपड्यांवर आता जीआयएसमार्फत लक्ष ठेवले जाणार आहे. ज्याद्वारे अनधिकृत बांधकाम केव्हा उभे राहिले याची माहिती जीआयएस मॅपिंगद्वारे उपलब्ध होणार असून बोगस कागदपत्रांचा पुरावाही उडवून लावता येणार आहे. महापालिकेने प्रथमच अशाप्रकारे जीआयएस मॅपिंगद्वारे अनधिकृत बांधकामांची माहिती मिळवण्यास सुरुवात करत आहे.

अनधिकृत बांधकामांना बसणार आळा

मुंबईमध्ये सध्या मोठ्याप्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. महापालिकेसह म्हाडा, रेल्वे, जिल्हाधिकारी तसेच वन विभागाच्या मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण करत अनधिकृत बांधकाम केले जाते. या अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार महापालिकेने मुंबईतील भौगोलिक माहिती प्रणाली अर्थात जीआयएस आधारीत संग्रहीत उपग्रह प्रतिमा संपादन करून व संबंधित सॉफ्टवेअर खरेदी करून महापालिकेच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे व त्यांचे मॅपिंग शोधून त्यात बदल शोधण्याचाची प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यासाठी ऍमनेक्स इन्फो-टेक्नोलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची निवड करण्यात आली आहे.

(हेही वाचा – पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतीसाठी केंद्राचा दोष नाही, दानवेंचा अजब दावा)

जीआयएस मॅपिंग करता ११ कोटी २० लाख खर्च

या कंपनीने यापूर्वी गुजरात आणि आंध्रप्रदेशमध्ये काम केलेले आहे. हे काम स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर चार वर्षे आणि तीन महिन्यांमध्ये पूर्ण केले जाणार आहे. या जीआयएस मॅपिंग करता ११ कोटी २० लाख रुपये खर्च केले जाणार आहे. यासंदर्भात उपायुक्त (अतिक्रमण निर्मुलन) संजोग कबरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या जीआयएस मॅपिंगद्वारे आताची सद्यस्थितीसह मागील प्रत्येक वर्षीची माहिती मिळवली जाईल. ज्यामुळे १९९० च्या पुढे प्रत्येक वर्षांमध्ये कोणकोणता बदल होवून अतिक्रमण झाले किंवा अनधिकृत बांधकाम झाले याची माहिती मिळू शकेल. ज्यामुळे कोणते बांधकाम कोणत्या वर्षी उभारले गेले याची माहिती मिळेल आणि जर झोपडीधारक किंवा बांधकाम करणारी व्यक्ती याचे यापूर्वीची कागदपत्रे सादर करत असतील तर ती खोटी किंवा खरी आहे याची खात्री पटवणेही शक्य होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.