महापालिकेच्या चराचरांत भ्रष्टाचार

मुंबई महापालिकेच्यावतीने विविध सेवा सुविधांची जाळे टाकण्यासाठी रस्ते व पदपथांवर खोदण्यात येणारे चर बुजवण्यासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. यासाठी मागवलेल्या निविदेमध्ये अस्फाल्ट प्लांटच्या एनओसी घालण्यात आली आहे. यामुळे ही अट घालता मागवण्यात आलेल्या निविदेमध्ये २२ ते ३१ टक्के कमी दराने बोली लावणाऱ्या कंत्राटदारांनी नवीन अटींचा समावेश केल्यानंतर पाच टक्के अधिक दराने बोली लावली. त्यामुळे महापालिकेच्या चराचरांत पसरलेल्या भ्रष्टाचारात या चरी बुजवण्याच्या कामांमध्ये सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.

(हेही वाचा – बाळासाहेबांच्या पुतळ्याला महापालिका सभागृहात जागा नाही!)

मुंबई महापालिकेच्यावतीने विविध प्रकारच्या युटीलिटीज टाकण्यासाठी खोदण्यात आलेले चर बुजवण्यासाठी नेमलेल्या कंत्राटदारांचा तीन वर्षांचा कालावधी संपुष्टाता आल्याने महापालिकेने नव्याने कंत्राटदारांची निवड करण्यासाठी निविदा मागवली होती. यामध्ये कंत्राटदारांनी महापालिकेच्या अंदाजित रकमेपेक्षा २२ ते ३१ टक्के कमी दरात बोली लावून काम मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी.वेलरासू यांनी आयुक्तांच्या मंजुरीने फेरनिविदा मागवण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये अस्फाल्ट प्लांटचीची अट घालण्यात आली. अस्फाल्ट प्लांटची एनओसी असलेल्या कंपनीला या निविदेत भाग घेण्याची अट घालण्यात आल्याने काही नेमक्याच कंत्राटदारांनी यामध्ये भाग घेतला होता. ही अट नसताना जिथे ५३ कंत्राट कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला होता, तिथे ही अट घालण्यात आल्यानंतर केवळ २२ कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला. ही अट घातल्यानंतर ३१ कंपन्यांनी यामध्ये भाग घेतला नसून काही ठराविकच कंपन्या यामध्ये पात्र ठरल्या आहे. त्यामुळे जिथे ही अट नसताना त्यांनी कमी दरात काम मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता, तिथे अस्फाल्ट प्लांटची अट घालण्यात आल्यानंतर पाच टक्के अधिक दरात मिळवण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

या कंपन्या ठरल्या पात्र 

कंत्राटदार संगनमत करून महापालिकेची तिजोरी लुटण्याचे काम करत असल्याचा आरोप मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी केला आहे. हे काम ५६० कोटी रुपयांचे असून जिथे हे काम कमी दरात होणार होते, ते अस्फाल्ट प्लांटच्या एनओसीची सक्ती करून एक प्रकारे काही ठराविक कंपन्यांना मदत करण्याचे काम झाले आहे. यामध्ये सुमारे ५०० कोटींचा मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. महापालिकेच्या या निविदेमध्ये ग्यान कंस्ट्रक्शन, जी.एल.कंस्ट्रक्शन,प्रीती कंस्ट्रक्शन, प्रगती एंटरप्रायझेस, लँडमार्क, योगेश कंस्ट्रक्शन, आर अँड बी इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड, एपीआय सिव्हिलकॉन, न्यू इंडिया कंस्ट्रक्शन आणि पीईसीसी या कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत.