बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेमागील भूमिका स्पष्ट करा!  

महापालिका निवडणुकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग रचना पद्धतीला विरोध करणाऱ्या याचिकांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली.

राज्य सरकारने तीन सदस्यांचा प्रभाग असा निर्णय २२ सप्टेंबर रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आणि ३० सप्टेंबर रोजी अध्यादेशही काढला. महापालिका निवडणुकीसाठी घेतला आहे. मात्र हा बदल केवळ राजकीय सोयीनुसार घेण्यात आला असून मतदारांनी एक उमेदवार एक प्रभाग अशी मागणी करायला हवी, असेही याचिकेतून म्हटले आहे. आगामी मुंबई, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मीरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर व चंद्रपूर या महापालिका निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.

(हेही वाचा …खरंच बाळासाहेब २४ कॅरेट सोनं होते‍!)

महापालिका निवडणुकीत तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला पुण्यातील परिवर्तन सामाजिक संस्थेसह अन्य दोघांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. परिवर्तन संस्थेचे तन्मय कानिटकर आणि पिंपरी चिंचवडचे माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांच्यावतीने अॅड. असीम सरोदे यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. अशाप्रकारे मनमानी पध्दतीने प्रभाग रचना करून लोकशाहीचा राजकीय वापर तातडीने बंद करावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. मारुती भापकर यांच्या याचिकेत 74व्या घटना दुरुस्तीनुसार चौक सभा घेण्याचे नियम आधी तयार करा आणि तोपर्यंत बहुसदस्यीय पद्धतीला स्थगिती द्या, अशी मागणी करण्यात आली आहे.