पोक्सो कायद्याअंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा वादग्रस्त निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. निर्वस्त्र न करता शरीराला स्पर्श करणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार नव्हे असे म्हणत नागपूर खंडपीठाने, बाल लैंगिक शोषणात धक्कादायक निकाल दिला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय रद्द करत, लैंगिक भावनेतून केलेला कुठलाही स्पर्श, मग तो कपड्यांवरून असला तरी यौन शोषणच ठरतो असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. असा, निर्णय देत आरोपीला पुन्हा पॉक्सो कलमाच्या अंतर्गत सुप्रीम कोर्टाने दोषी ठरवले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
न्यायमूर्ती यू यू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निरीक्षण केले की, अशा प्रकरणांमध्ये लैंगिक हेतू महत्त्वाचा आहे आणि तो कायद्याच्या कक्षेतून काढून टाकला जाऊ शकत नाही. गुन्हेगाराला कायद्याच्या जाळ्यातून सुटू देणे हा कायद्याचा उद्देश असू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि बेला एम त्रिवेदी यांचाही समावेश असलेल्या या खंडपीठाने म्हटले आहे की, स्पर्श कपडयांवरुन आहे की, ‘स्कीन टू स्कीन’ यावरून निर्णय दिला तर, पॉक्सो कायद्याचा उद्देशच बाजूला पडेल, त्यामुळे कोणताही स्पर्श लैंगिक उद्देशाने केलेला असेल तर, तो शोषणचं ठरतो. असा, निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
( हेही वाचा : नवीन वर्षापासून महापालिकेत पुन्हा बायोमेट्रिक हजेरी! )
निंदनीय आदेश
अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी नागपूर न्यायालयाचा धक्कादायक निर्णय निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, उद्या जर एखाद्या व्यक्तीने शस्त्रक्रियेचे हातमोजे घातले आणि त्याला स्त्रीचे संपूर्ण शरीर जाणवले तर त्याला या निकालानुसार लैंगिक अत्याचाराची शिक्षा होणार नाही. हा निंदनीय आदेश आहे असे मत, वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केले होते. कायदे कितीही कडक असले तरी अनेकदा त्यातल्या पळवाटा शोधून गुन्हेगार मोकाट सुटतात. म्हणूनच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर खंडपीठाचा निर्णय रद्द करत, महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
Join Our WhatsApp Community