एसटीचे सरकारीकरण नव्हे तर खासगीकरण?

एकीकडे राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा एसटीचे संपूर्ण सरकारीकरण करण्याच्या मागणीसाठी बेमुदत संप सुरु असताना दुसरीकडे मात्र राज्य सरकार महामंडळाचे खासगीकरण करण्याच्या विचारात आहे. त्या दृष्टीने प्रक्रियादेखील सुरु झाली आहे. याविषयीची बैठकही पार पडली.

खासगी संस्थेची नियुक्ती 

गेल्या काही वर्षांत महामंडळ तोट्यात आहे, त्यातून महामंडळाला बाहेर काढण्यासाठी आता सरकारने खासगीकरणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यासाठी केपीएमजी या खासगी संस्थेची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. एसटीचे खासगीकरण करायचे की उत्पन्नाचे अन्य मार्ग शोधायचे?, याचा सल्ला ही संस्था देणार आहे. त्याप्रमाणे पावले उचलली जाणार आहेत.

(हेही वाचा अखेर त्याही एसटी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू!)

‘या’ कारणामुळे खासगीकरणाचा विचार

सध्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठीही राज्य सरकारची आर्थिक मदत घ्यावी लागत आहे. महामंडळाचा संचित तोटा १२ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. उत्पन्न २९० कोटींच्या आसपास असले, तरी वेतनावर ३९० कोटी, डिझेलसाठी २९२ कोटींचा खर्च येतो. शिवाय टायर, देखभाल-दुरुस्तीसह इतर खर्चाचा भारही आहे. सध्या एसटी महामंडळाने महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता वाढवला आहे.  त्यामुळे वेतनाचा खर्च वाढेल. खर्च आणि उत्पन्नाची सांगड घालण्यासाठी हा विचार सुरु आहे.

उत्तर प्रदेश पॅटर्नचा अवलंब? 

अशा प्रकारे उत्तर प्रदेशात राज्य परिवहन सेवेचे खासगीकरण करण्यात आले आहे. त्या धर्तीवर हा विचार सुरु असल्याचे सूत्रांकडून समजते. देशातील ७३ परिवहन मंडळे आणि संस्था तोट्यात असल्या, तरी उत्तर प्रदेशचे परिवहन मंडळ मात्र फायद्यात आहे. कारण त्या ठिकाणी गाड्या खरेदीवर पैसे न घालवता खासगी गाड्या भाड्याने घेतल्या जातात. महाराष्ट्रात मात्र गाड्यांच्या तुलनेत कर्मचारी संख्या अधिक आहे. गाड्या वाढवायच्या झाल्यास एका गाडीमागे किमान ५० लाखांचा खर्च, दुरुस्ती-देखभाल, डिझेल असे अनेक खर्च वाढत जातात. उत्तर प्रदेशात खासगीकरणामुळे हा भांडवली खर्च कमी झाला आहे.