देशात समान नागरी कायदा लागू करा, उच्च न्यायालयाची सूचना

देशभरात समान नागरी कायद्यावरून वेगवेगळे मतप्रवाह आणि चर्चा सुरू आहेत. या चर्चेदरम्यान अनेक वादविवाद, मतप्रवाह सुरू असताना इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने समान नागरिक कायद्याची देशाला गरज असून संविधानातील कलम ४४ ची अंमलबजावणी करणं आवश्यक असल्याची सूचना दिली आहे. या संदर्भातील टिप्पणी करताना समान नागरी संहिता ही देशाची गरज असून ती सक्तीने आणली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

(हेही वाचा – देशातील ‘ते’ तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणार! पंतप्रधानांची मोठी घोषणा)

असे म्हणाले न्यायालय

न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणीवेळी ७५ वर्षांपूर्वी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वक्तव्याचा दाखला दिला. डॉक्टर आंबेडकर यांनी म्हटले होते की, अल्पसंख्यांक समुदायाच्या सदस्याकडून व्यक्त करण्यात आलेली भीती आणि शंका पाहता हे फक्त ऐच्छिक करता येणार नाही. यासह न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले, आंतरधर्मीय लग्नाच्या संदर्भात १७ याचिकांवर केलेल्या सुनावणीवेळी हे मत व्यक्त केले आहे. केंद्र सरकारने कलम ४४ च्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याबाबत विचार करावा.

संसदेने हस्तक्षेप करावा

आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना समाजात ‘गुन्हेगार’ समजले जाऊ नये, यासाठी संसदेत ‘फॅमिली कोड’ आणणे ही काळाची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यावेळी न्यायालयाने असे म्हटले, आता संसदेने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा आणि देशात स्वतंत्र विवाह आणि नोंदणी कायदा असण्याची गरज आहे, यावर विचार करण्याची परिस्थिती आली आहे.