चर बुजवण्याच्या कामांची कंत्राट निविदा होणार रद्द?

मुंबई महापालिकेच्यावतीने विविध सेवा सुविधांची जाळे टाकण्यासाठी रस्ते व पदपथांवर खोदण्यात येणारे चर बुजवण्यासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यासाठी मागवलेल्या निविदेप्रकरणी भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहे. भाजप आणि मनसेच्या आरोपांनंतरआता ही निविदाच रद्द करण्याचा विचार प्रशासन करत असून लवकरच या निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढली जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

ठराविकच कंपन्या ठरल्या पात्र

मुंबई महापालिकेच्यावतीने विविध प्रकारच्या युटीलिटीज टाकण्यासाठी खोदण्यात आलेले चर बुजवण्यासाठी नेमलेल्या कंत्राटदारांचा तीन वर्षांचा कालावधी संपुष्टाता आल्याने महापालिकेने नव्याने कंत्राटदारांची निवड करण्यासाठी निविदा मागवली होती. यामध्ये कंत्राटदारांनी महापालिकेच्या अंदाजित रकमेपेक्षा २२ ते ३१ टक्के कमी दरात बोली लावून काम मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी.वेलरासू यांनी आयुक्तांच्या मंजुरीने फेरनिविदा मागवण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये अस्फाल्ट प्लांटचीची अट घालण्यात आली. अस्फाल्ट प्लांटची एनओसी असलेल्या कंपनीला या निविदेत भाग घेण्याची अट घालण्यात आल्याने काही नेमक्याच कंत्राटदारांनी यामध्ये भाग घेतला होता. ही अट नसताना जिथे ५३ कंत्राट कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला होता, तिथे ही अट घालण्यात आल्यानंतर केवळ २२ कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला. त्यामुळे ही अट घातल्यानंतर ३१ कंपन्यांनी यामध्ये भाग घेतला नसून काही ठराविकच कंपन्या यामध्ये पात्र ठरल्या आहे.

(हेही वाचा एसटी संपाचा तिढा कायम! २० डिसेंबरला होणार पुढील सुनावणी)

५०० कोटींचा मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप

ही निविदा मागवल्यानंतर भाजपचे महापालिका पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी पात्र कंत्राटदारांची यादीच प्रसिध्द करून कशाप्रकारे संगनमत झाल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी जिथे हे काम कमी दरात होणार होते, ते अस्फाल्ट प्लांटच्या एनओसीची सक्ती करून एक प्रकारे काही ठराविक कंपन्यांना मदत करण्याचे काम झाले आहे. यामध्ये सुमारे ५०० कोटींचा मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. त्यामुळे विनोद मिश्रा यांच्या तक्रारीनंतर अखेर अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी संबंधित विभागाला या तक्रारी वर्ग केल्या आहेत. रस्ते विभागातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, चर बुजवण्याच्या कंत्राट कामांबाबत तक्रारी आल्याने प्रशासन सध्या तरी ही निविदा रद्द करून नव्याने मागवण्याचा विचारात असल्याचे सांगितले.