सरकारपुरस्कृत ‘महाराष्ट्र बंद’ बेकायदेशीरच होता! माजी प्रशासकीय अधिकारी उच्च न्यायालयात 

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर येथे शेतकऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या वतीने ११ ऑक्टोबर रोजी ‘महाराष्ट्र बंद’ची घोषणा केली होती. त्यावेळी काही ठिकाणी हिंसा घडवण्यात आली होती. हा सरकार पुरस्कृत ‘महाराष्ट्र बंद’ बेकायदेशीर होता, असे जाहीर करण्यात यावे, या मागणीसाठी आता माजी प्रशासकीय आणि पोलिस अधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये माजी पोलिस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो, माजी प्रशासकीय अधिकारी डी. एम. सुकथनकर यांच्यासह चार अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

सत्ताधारी पक्षांकडून भरपाई वसूल करावी  

बंद करून जनतेला वेठीस धरणे, सर्व व्यवहार ठप्प करणे हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे हनन आहे. म्हणूनच या बंदमुळे जे काही नुकसान झाले त्याला महाविकास आघाडीतील तिन्ही राजकीय पक्ष कारणीभूत आहेत. या तिन्ही राजकीय पक्षांकडून त्याची भरपाई करण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. बंद दरम्यान बळजबरीने दुकाने बंद करण्यास भाग पाडणाऱ्या, नागरिकांना फिरण्यास मज्जाव करणाऱ्या, सार्वजनिक व खासगी मालमत्तांचे नुकसान करणाऱ्या, मारहाण करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

(हेही वाचा रेल्वेचे प्लॅटफॉर्म तिकीट पुन्हा १० रुपये)

सरकारची कृती अराजकतेकडे नेणारी 

लोकशाही आणि सुसंस्कृत समाजासाठी ज्यांनी कायद्याच्या राज्याचे, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणे अपेक्षित आहे त्या सत्ताधाऱ्यांनीच बंद पुकारणे हे खेदजनक आहे. किंबहुना सरकारची ही कृती अराजकतेकडे नेणारी आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही, असेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच कोणत्याही राजकीय पक्षाने पुकारलेले संप घटनाबाह्य ठरवला आहे. त्या धर्तीवर ‘११ ऑक्टोबर’चा बंद हा तर राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीत सहभागी राजकीय पक्षांनी पुकारला होता. त्यामुळे तो असाधारण म्हणावा लागेल, असेही याचिकेत अधोरेखित करण्यात आले आहे.