एसटी संपाच्या विरोधात सरकारची कामगार न्यायालयात तक्रार

राज्य परिवहन महामंडळाच्या संपकरी कामगारांना ४१ टक्के भरघोस वेतनवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने बुधवारी घेतला, त्यानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी संपकरी कामगारांना गुरुवारी, २५ नोव्हेंबर रोजी कामावर रुजू होण्याचा आदेश दिला. मात्र प्रत्यक्षात कुणीही कामगार कामावर रुजू झाला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या संपाच्या विरोधात कामगार न्यायालयात संपाच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. त्यावर आता न्यायालय निर्णय देणार आहे.

हा संप बेकायदेशीपणे सुरु आहे. सरकारने जेवढे शक्य होईल तेवढे कामगारांना दिले आहे. एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाचा विषय आता उच्च न्यायालयाच्या अधीन आहे. न्यायालयाने सांगितलेली समिती विलीनीकरणाच्या विषयावर जो अहवाल देईल, तो सरकारसाठी बंधनकारक असेल, त्यामुळे आता हा संप सुरु राहणे बेकायदेशीर आहे, असे सांगत हा संप करणाऱ्यांविरोधात सरकारने कामगार न्यायालयात तक्रार केली आहे. त्यामुळे आता न्यायालय काय आदेश देणार यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

(हेही वाचा सरकारपुरस्कृत ‘महाराष्ट्र बंद’ बेकायदेशीरच होता! माजी प्रशासकीय अधिकारी उच्च न्यायालयात)

एसटी संपावर भाजपचे नेते, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्य सरकारने जी भूमिका घेतली आहे, ती समाधानकारक आहे, कर्मचाऱ्यांनी आडमुठेपणा करू नये, अशी भूमिका मांडली आहे.