नीती आयोगाने बुधवारी संपूर्ण तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल बँक स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. ही बँक तत्त्वतः देशातील आर्थिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी प्रत्यक्ष शाखांऐवजी इंटरनेट आणि इतर संबंधित चॅनेलचा वापर करणार आहे. देशाची आर्थिक व्यवहारांची गरज आणि सुरक्षितता लक्षात घेता संपूर्णपणे डिजिटल बँक सुरू करण्याचा मानस असल्याची माहिती नीती आयोगाकडून देण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना बँकेतून मिळणाऱ्या सुविधा प्रत्यक्षातील बँक शाखेच्या बदल्यात इंटरनेट आणि इतर संबंधित पर्यांयाच्या माध्यमातून देण्यात येण्याची शक्यता आहे.
आयोगाने ‘डिजिटल बँक्स: प्रपोजल ऑन लायसन्सिंग अँड रेग्युलेटरी सिस्टम फॉर इंडिया’ या शीर्षकाच्या चर्चा पत्रात या संदर्भात हा प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये डिजिटल बँक परवाना आणि नियामक प्रणालीबाबत आराखडा सादर करण्यात आला आहे. डिजिटल बँक बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) मध्ये परिभाषित केल्याप्रमाणेच आहे.
(हेही वाचा- ठरलं! विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन मुंबईतच होणार)
नीती आयोगाकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार, या डिजिटल बँकेमध्ये बँकिंगच्या नियमानुसार या संस्था ठेवी घेतील, कर्ज देतील आणि बँकिंग नियमन कायद्यात प्रदान केलेल्या सर्व सेवा देतील. नावाप्रमाणेच, डिजिटल बँक मुख्यतः इंटरनेट आणि इतर संबंधित पर्यायांचा वापर प्रत्यक्ष शाखेऐवजी तिच्या सेवा प्रदान करण्यासाठी करणार आहे. भारतातील सार्वजनिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, विशेषत: यूपीआयने हे सिद्ध केले आहे की, गोष्टी डिजिटल पद्धतीने सोयिस्कर कशा बनवता येतील. तसेच यूपीआयद्वारे झालेल्या व्यवहारांनी मूल्याच्या बाबतीत 4 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. त्याचबरोबर आधार पडताळणीने 55 लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे.
Join Our WhatsApp Community