बांधकाम पूर्णत्वाची प्रमाणपत्रे नसलेल्या नाट्यगृहात भरणार महापालिका सभा?

कोविड उपाययोजनांचे पालन करण्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंग राखण्यासाठी मुंबई महापालिका मुख्यालयातील सभागृहाऐवजी राणीबागेतील अण्णा भाऊ साठे नाट्यगृहाच्या जागेवर महापालिकेच्या सभा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु कोरोनाला घाबरुन अण्णाभाऊ साठे नाटयगृहाच्या जागेवर या सभा घेण्यात येत असल्या तरी या नाट्यगृहाचे बांधकाम आताच पूर्णत्वास येत आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्याची सर्व प्रमाणपत्रे या वास्तूला मिळालेली नाही. आग प्रतिबंधक यंत्रणांबाबतचे प्रमाणपत्रही अद्याप प्राप्त झाले नसल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे कोरोनाला घाबरुन महापालिका सभा राणीबागेतील नाट्यगृहात घेतल्या जाणार असल्या तरी येथील बांधकाम पूर्णत्वाची प्रमाणपत्रेच प्राप्त न झाल्याने अशा नाट्यगृहामध्ये महापालिका सभा कशा घेतल्या जाणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

बंदिस्त नाट्यगृहाच्या जागेत सभा घेण्याचा निर्णय

मुंबई महापालिकेची प्रत्यक्ष सभा मागील सोमवारी घेण्यात आल्यानंतर सभागृहातील आसन क्षमता विचारात घेता कोरोना उपाययोजनांच्या नियमावलीनुसार सोशल डिस्टन्सिंग करता राणीबाग येथील नव्याने उभारण्यात आलेल्या अण्णा भाऊ साठे बंदिस्त नाट्यगृहाच्या जागेत महापालिका सभा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी याची घोषणा केली आहे. या नाट्यगृहामध्ये सभा घेण्याची मागणी भाजपने केली होती. नायर रुग्णालयाचे ऑडीटोरियम, कालिदास नाट्यगृह किंवा दिनानाथ नाट्यगृह आदींपैंकी महापौरांनी राणीबागेतील ७५० आसन क्षमता असलेल्या अण्णाभाऊ साठे नाट्यगृहाच्या जागेत सभा घेण्याचे जाहीर केले आहे.

(हेही वाचा – लढण्याआधीच माघार! मुंबई विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध होणार)

बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र आवश्यक

मात्र, सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या नाट्यगृहाचे बांधकाम पूर्ण झाले असले तरी बांधकाम पूर्ण झाल्याची सर्व प्रमाणपत्रे अद्यापही प्राप्त झालेली नाही. यामध्ये जलअभियंता विभागाची व अग्निशमन दलाचे प्रमाणपत्राचा समावेश आहे. त्यातील जलअभियंता विभागाचे प्रमाणपत्र दोन दिवसांपूर्वी मिळवण्यात आले आहे. तर अग्निशमन दलाचे प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सुरु होती. मात्र, कोणतेही बांधकाम करण्यात आल्यानंतर बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र हे आवश्यक असते. परंतु या नाट्यगृहाला सर्वच प्रमाणपत्रे प्राप्त न झाल्याने एवढी घाई कशाला केली जाते असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनाही याची कल्पना नसून महापालिकेचेच बांधकाम असल्याने ही प्रमाणपत्रे मिळवली जाईल, असे काहींचे म्हणणे आहे.