महाविकास आघाडी सरकारची २ वर्ष आणि १० संघर्ष! जाणून घ्या कोणते…

राज्यात भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवायचे, या एकाच उद्देशाने कधीही, कुणीही विचार करणार नाही, असे महाराष्ट्रात घडले. शिवसेनेसोबत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आघाडी करून महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले. यात शिवसेना पहिल्या क्रमांकावर तर राष्ट्रवादी दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, काँग्रेस तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तडजोड म्हणून हे तिन्ही पक्ष एकत्र आले आहेत, हे मागील २ वर्षांपासूनच्या राज्य कारभारावर नजर टाकल्यावर सहज स्पष्ट होते. या तिन्ही पक्षांमध्ये वारंवार मतभेद होत आहेत. काही चव्हाट्यावर आले तर काही आपापसात मिटवून टाकण्यात आले. दोन वर्षे या सरकारने कार्यकाळ पूर्ण केला असला तरी संघर्ष, वाद या सरकाराच्या पाचवीला पुजलेले आहेत, हे खरे!

हे आहेत प्रमुख वाद!

निधी वाटपावरून सेना-काँग्रेसमध्ये जुंपली 

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांना निधी देत नाही, म्हणून काँग्रेसच्या ११ नाराज आमदारांनी सरकारच्या विरोधातच उपोषणाला बसण्याची धमकी दिली होती. काँग्रेसचे आमदार कैलास गोरंट्याल हे या नाराज आमदारांचे नेतृत्व करत होते.

निर्णय प्रक्रियेतून काँग्रेस तडीपार 

महाविकास आघाडी ठाकरे सरकारमध्ये शिवसेना- राष्ट्रवादी या दोनच पक्षांची घट्ट मैत्री आहे, काँग्रेसचा फक्त ताटातील लोणच्या सारखा वापर होत आहे. निर्णय घेताना सेना – राष्ट्रवादीचे नेते परस्पर घेतात, त्यात काँग्रेसच्या नेत्यांचे मत जाणून घेत नाहीत, अशी तक्रार काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात यांनी केली होती. त्यावर काँग्रेस ही जुनी खाट आहे, थोडी कुरकुरणारच, असे सामनामधून लिहित शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी आपल्याच सहकारी पक्षाला चिमटा काढला होता.

राहुल गांधींकडूनही नाराजी 

एका ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी ‘महाराष्ट्रात आम्ही सत्तेत सहभागी असलो, तरी मुख्य धोरणकर्ते  नाही, निर्णयप्रक्रियेत आमचा सहभाग नसतो’, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती.

सरकारमध्ये काँग्रेसचा सन्मान नाही 

माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनीही, ‘महाविकास आघाडीतील मित्रपक्ष म्हणून काँग्रेसला सरकारमध्ये योग्य स्थान मिळत नाही, अशा भावना काँग्रेसमधल्या अनेक बड्या नेत्यांमध्ये आणि मंत्र्यांमध्ये वाढत आहे’, असे म्हटले होते.

महाजॉब्स पोर्टलवर सेना-राष्ट्रवादीच 

सरकारच्या महाजॉब्स पोर्टलच्या जाहिरातीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचेच फोटो आहेत. काँग्रेसच्या एकाही नेत्याला स्थान नाही, त्यामुळे यावर प्रदेश युवा काँग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी आक्षेप घेतला होता. ट्वीटमध्ये लिहिले होते की, ‘महाजॉब्ज ही योजना महाविकास आघाडी सरकारची आहे की फक्त शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची?’

(हेही वाचा महाविकास आघाडी सरकार ‘तीन पैशांचा तमाशा’ नाटकाप्रमाणे!)

विधानपरिषद जागेवरुन मतभेद

विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त 12 जागांसाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेत चर्चा सुरू असताना आपल्याला कोणतीही तडजोड करावी लागू नये, अशी काँग्रेसची भूमिका होती. राज्यपाल नियुक्त 12 जागांसाठी प्रत्येक पक्षाला चार-चार जागा मिळाव्यात, असा फॉर्म्युला ठरला होता. पण काँग्रेस एका अतिरिक्त जागेसाठी आग्रही होती.

‘एल्गार’ परिषदेवरून पवार नाराज 

पुण्यातील ‘एल्गार’ परिषदेप्रकरणी काही शहरी नक्षलवाद्यांची धरपकड केली, त्या प्रकरणाची चौकशी SITच्या माध्यमातूनच करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लावून धरली होती. एनआयएने या प्रकरणाची चौकशी करण्याला त्यांचा ठाम विरोध होता. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकरणी एनआयएला चौकशी करण्यास मंजूरी दिल्याने पवार नाराज झाले होते.

‘एनपीआर’वरूनही पवारांचा संताप 

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर)च्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी परस्पर भिन्न मते व्यक्त केल्याने या दोन्ही नेत्यांमध्ये या मुद्द्यावरून मतभेद निर्माण झाल्याचे उघड झाले होते. पवारांनी एनआरसी आणि एनआरपीला विरोध केला, तर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मात्र एनआरसी आणि एनआरपी दोन्हींमध्ये फरक असल्याचे सांगत या मुद्द्यावरून बगल दिली होती. त्यामुळे पवार संतापले होते.

जितेंद्र आव्हाड मुख्यमंत्र्यांवर नाराज 

गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी टाटा रुग्णालयातील रुग्णांच्या नातलगांची राहण्याची सोय तेथील जवळच म्हाडाच्या इमारतीत करण्याचा निर्णय घेतला, १०० घरांचा प्रस्ताव तयार केला, त्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोध केला, त्यामुळे आव्हाड नाराज झाले.

अनिल देशमुखने हटवल्याने राष्ट्रवादी नाराज 

सचिन वाझे, त्यानंतर तत्कालीन मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या आरोपावरून राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना गृहमंत्री पदावरून हटवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी घेतला तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसने आधी आयुक्ताला हटवा मगच गृहमंत्र्यांवर कारवाई करा, असे म्हटले होते, खुद्द शरद पवार यांनी अशी भूमिका घेतली होती.