पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत संमत झालेले तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. तसेच सांगितल्याप्रमाणे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच हे कायदे रद्द करण्याचे विधेयक लोकसभेत मांडले. त्यावेळीही विरोधकांनी जोरदार विरोध करत गोंधळ घातला. अखेर कायदे रद्द करण्याचे विधेयक आवाजी मताने संमत झाले.
कायदाच्या विधेयकालाही होता विरोध
कृषी क्षेत्रात अमुलाग्र बदल घडवून आणणारे तीन कृषी कायदे जेव्हा संसदेत मांडले होते, तेव्हाही विरोधकांही कायद्याला विरोध करत गोंधळ घातला होता. त्यानंतर हे कायदे आवाजी मताने मंजूर झाले होते. त्यानंतर किसान युनियन या शेतकरी संघटनेने या कायद्याला विरोध केला. त्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर २ वर्षे आंदोलन सुरु केले. या आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊन देशविरोधी घटक भारतात अशांतता निर्माण करण्याचा कट रुचणार होते. देशाच्या सुरक्षेच्या कारणावरून पंतप्रधान मोदी यांनी हे कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार विधेयक संसदेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मांडले, मात्र त्यालाही विरोधकांनी विरोध केला. विरोधकांना यावरही चर्चा करून सरकारवर टीका करण्याची संधी हवी होती, मात्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधकांच्या मागणीनुसार कृषी कायदे रद्द केले जात आहेत, आता त्यावरही काय चर्चा करायची आहे, असा सवाल करत कायदे रद्द करत असल्याची विधेयक आवाजी मताने संमत केले.
(हेही वाचा ओमिक्रॉन व्हेरिएंट : मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांशी चर्चा करण्याची मंत्रिमंडळाची सूचना)
Join Our WhatsApp Community